फडणवीसांना श्रेय मिळू नये, म्हणूनच महाविकास आघाडीने मराठा आरक्षण घालवले

औरंगाबाद ः केवळ तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा आरक्षणाचे श्रेय मिळेल या भीतीपोटी महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचे आरक्षण घालवले, असा आरोप भाजपचे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला. प्रत्येक वेळी केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. आरक्षणाबाबतचा कायदा करण्याची तो टिकवण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे या सरकारने मराठा आरक्षण घालवल्यापबद्दल मराठा समाजाची माफी मागावी व पुन्हा आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणीही लोणीकर यांनी केली.

भाजप विभागीय कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलतांना लोणीकर यांनी महाविकास आघाडीच्या कारभारावर चौफेर टीका केली. लोणीकर म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने गेल्या दोन वर्षात मराठा समाजाचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. त्याबद्दल सरकारने समाजाची माफी मागितली पाहिजे, सरकारच्या गंभीर चुकांमुळे व बेफिकिरीमुळे आज मराठा आरक्षण रद्द झाले आहे.

ते मिळवून देण्यासाठी नव्याने पुन्हा एकदा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही सरकारच्या सोबत आहोत. माथाडी कामगारांचे नेते स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८० ते ८२ च्या काळापासून मराठा आरक्षणाचा उभा केलेला लढा पुढे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सुरू होता. मागील पस्तीस वर्षाच्या कालखंडात काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता असताना त्यांनी मराठा आरक्षणा बाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही.

त्याचा परिणाम म्हणून २०१८ मध्ये मराठा समाजाचे तब्बल ५८ शांततापूर्ण मोर्चे निघाले. ४२ पेक्षा अधिक समाज बांधवांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण रीतीने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व बाबींचे पालन करून राज्यघटनेमध्ये शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास एसईबीसी विशिष्ट व्यवस्थे प्रमाणे मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले.

ते टिकणार नाही अशी वल्गना महाविकास आघाडी सरकारचे नेते त्यावेळी करत होते, परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभ्यासपूर्वक भूमिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले व त्याचा एमपीएससी व इतर अनेक नोकऱ्यांच्या माध्यमातून मराठा विद्यार्थ्यांना फायदा देखील झाला, असा दावा देखील लोणीकर यांनी केला.

मराठा आरक्षणाबाबत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पुतना मावशीचे प्रेम दाखवत आहेत परंतु त्यांची सत्ता असताना सहा वेळा मराठा समाज मागास आहे किंवा नाही याबाबतचा अहवाल त्यांच्याकडे आला असताना मराठा समाज मागास नाही त्यांना आरक्षणाची गरज नाही, अशा प्रकारचा अहवाल सरकारकडून वारंवार देण्यात आला. त्यावर मात्र या दोन्ही पक्षाचे नेते मूग गिळून गप्प आहेत, मनात इच्छा असेल तर नक्की मार्ग निघतो.

देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी प्रवर्गात समावेश करा, अशी धनगर समाजाची मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसत नव्हती त्यामुळे एसटी प्रवर्गातील ज्या महत्वपूर्ण २२ सवलती आहेत त्या सर्व सवलती धनगर समाजासाठी लागू केल्या. परंतु महाविकास आघाडी सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचेच नाही, म्हणून हा प्रश्न केंद्र सरकारवर ढकलण्याचा मूर्खपणा केला जात आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला न्याय देणारी सारथी संस्था महाविकासआघाडी सरकारने बंद केली. त्याबरोबरच राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, मेडिकल इंजिनीअरिंग आणि कृषी संबंधित वेगवेगळे ६०५ कोर्सेस बंद केले. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना या सर्व सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी ६० टक्के एवढ्या गुणांची अट होती, ती रद्द करण्यात आली. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी असलेली डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना बंद करण्यात आली.

प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला देखील महाविकास आघाडी सरकारने हरताळ फासल्याचा आरोप लोणीकरांनी केला. फडणवीस सरकारच्या काळात भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी कोल्हापूरमध्ये तर माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी जालना जिल्ह्यात सर्वप्रथम मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची उभारणी केली होती अशी माहिती देखील यावेळी त्यांनी दिली.