औरंगाबाद जिल्ह्यातील सात लाख शेतकऱ्यांना साडेपाचशे कोटींची मदत

औरंगाबाद : जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले होते. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषातील देय मदतीपेक्षाही अधिकची मदत महाविकास आघाडी सरकारने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी एकूण ५५५ कोटी ३९ लाखांची मदत मिळणार आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.

अतिवृष्टी, पुराने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीची जिल्ह्यात प्रत्यक्ष पाहणी उद्योग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली. तसेच प्रशासनाला बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावाही केला.

त्यामुळे यंदा जिल्ह्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या या आर्थिक मदतीबाबत पालकमंत्री देसाई यांनी समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले आहेत.

एनडीआरएफच्या देय निकषापेक्षा अतिरिक्त १७० कोटी ४६ लाखांची वाढीव मदत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी देण्यात येणार आहे. शेतपिकांचे झालेल्या नुकसानीपोटी राज्यातील शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटींचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. जून ते ऑक्टोबरपर्यंत झालेल्या पावसाने, पुराने राज्यातील ५५ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले.

या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता दहा हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य (पॅकेज) शासनाने जाहीर केले. यामध्ये जिरायतीसाठी १० हजार, बागायतीसाठी १५ तर बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रूपये प्रति हेक्टर अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. ही मदत दोन हेक्टर मर्यादेत आहे.

एनडीआरएफच्या निकषानुसार ३८४ कोटी ९३ लाख रुपये जिल्ह्याला मदत अपेक्षित होती. परंतु राज्य शासनाने त्यापेक्षा अधिकची मदत देऊ केली आहे. जिरायत, बागायत, फळपिके मिळून जिल्ह्यातील ७ लाख ४ हजार २८० शेतकऱ्यांना वाढीव मदतीचा लाभ होईल. या शेतकऱ्यांचे ५ लाख २४ हजार ६५५ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे.

यामध्ये सर्वाधिक वैजापूर, सर्वात कमी खुलताबाद तालुक्यातील बाधित क्षेत्रांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील किमान ३१ हजारांहून अधिक म्हणजेच एकूण सात लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना शासनाच्या या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.