Guardian Minister Atul Save News : पालकमंत्र्यांचा कारभार सहनही होईना, सांगताही येईना ; भाजपची अवस्था..

Beed News : जिल्ह्याला बाहेरचा पालकमंत्री नवा नाही, परंतु, विद्यमान पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या कारभाराने भाजपच्या पार्टी वुईथ डिफरन्स संकल्पनेलाच छेद दिला आहे. (Guardian Minister Atul Save News) विशेष म्हणजे त्यांच्या कारभाराने जिल्ह्यात भाजपला फायद्यापेक्षा त्यांच्या कारभाराचा तोटाच अधिक होत आहे. मात्र, सामान्यांना सांगताही येईना अन् सहन होईना, अशी भाजपची अवस्था झाली आहे.

भाजपच्या (Bjp) प्रमुख मंडळींनी या कारभाराच्या तक्रारींचे पाढे प्रदेशाध्यक्षापासून उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत वाचूनही पालकमंत्र्यांची गाडी सुसाटच आहे. त्यामुळे पालकमंत्री बदलासाठी देव पाण्यात ठेवण्यापलिकडे या मंडळींच्याही हाती काही नाही. त्यामुळे आरोपांचा जो प्रकार घडला तो म्हणजे जे भाजपजनांच्या पोटात ते बाळासाहेब आजबेंनी (Balasheb Ajbe) ओठावर आणले. (Atul Save) राज्यात सत्तांतरानंतर हुरळुन गेलेल्या जिल्ह्यातील भाजपच्या उत्साहाचा फुगा फुटला तो जिल्हा नियोजन समितीमधील निधी वितरणाच्या नियोजनात.

भाजपचे लोकप्रतिनिधी किंवा मतदार संघ सांभाळणाऱ्या नेत्यांच्या शिफारशींची यादी भलतीच आणि प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी तिसरीच असा प्रकार घडला. आपल्या शिफारशींची दखल घेतली जात नसल्याने जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची चौकट गाठली. तोंडी व लेखी तक्रारी केल्या.

भाजपच्या संस्कृतिमध्ये आपल्याच पक्षाच्या पालकमंत्र्यांविरुद्ध त्यांच्याच आमदारांनी लेखी तक्रार करण्याची ही पहिलीच घटना असावी. पण, सर्व मेहनतीची बेरीज शुन्यच आली. पण, वरिष्ठांच्या कानी कैफियत घातल्यानंतर ग्रीन सिग्नल मिळाला या भ्रमामुळे मार्च एंडच्या लगीनघाईत जिल्ह्यातील भाजपनेते तीन-दिवस आपापल्या मतदार संघातील विकास कामांच्या याद्या घेऊन उल्हासात फिरले. पण, पालकमंत्र्यांचे दोन सहाय्यक तळ ठोकून बसले आणि या याद्यांवर पुन्हा फुल्ल्या पडल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन विभाग आणि संबंधीत यंत्रणांच्या कार्यालयात प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभादेश घेऊन फिरणारी बहुतांश मंडळींचा आणि भाजपचा दुरान्वये संबंध नाही. त्यांच्या हाती विकास कामांच्या निधीच्या नावाखाली प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभादेश कसे पडले? याचे उत्तर पालकमंत्री किंवा त्यांची यंत्रणा कसे देणार असा प्रश्न आहे. आता ही बाब जिल्ह्यातील भाजपनेत्यांना नुसती खटकत नाही तर ज्यांचा आणि भाजपचा संबंध नाही वा ज्यांनी विधानसभा - लोकसभेला थेट विरोध केला त्यांना नियोजनची कामे आणि ज्यांनी घाम गाळला त्यांचे हात रिकामे असल्याने अशा कार्यकर्त्यांना उत्तर काय द्यावे, असाही दुहेरी पेच आहे.

जिल्हा नियोजन समिती निधी वितरणातील नाविण्यपूर्ण प्रयोगामागचे समिकरण जिल्हाभरात चविने चर्चीले जात आहे. एक विशिष्ट यंत्रणाच यासाठी काम करत आहे आणि याची माहिती जिल्ह्यातील भाजपजनांनाही आहे. भाजप नेत्यांकडे काम मागण्यासाठी गेलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांना आजबेंनी ओठावर आणलेलेच सांगतात. मात्र, त्यांना सार्वजनिक सांगता येत नसल्याने राष्ट्रवादीच्या बाळासाहेब आजबेंना सांगावे लागले येवढेच.

विशेष म्हणजे मार्च एंडला जिल्हा नियोजन समितीचा निधी तर खर्च करता आलाच नाही. दरम्यान, वरिल मुद्दा झाला विकास कामांच्या निधीचा. मात्र, पालकमंत्री म्हणून त्यांचे कतृत्व जिल्ह्याच्या दृष्टीने बाधकच आहे. अतिवृष्टी, महापुर आला तरी पालकमंत्र्यांना वेळ नाही. उंटावरुन शेळ्या हाकण्याच्या प्रकारामुळे जिल्ह्याच्या प्रशासनावर वचक नाही. जिल्ह्याच्या विमा प्रश्नावर नऊ महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन दिले, अद्याप त्याला मुहूर्त लागला नाही.

सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या चार लाख शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी प्रशासनाने मागीतलेले ४०० कोटी रुपये शासन देत नाही, त्याचा पाठपुरावाही नाही. मग, पालकमंत्री म्हणून आले आणि गेले असाच प्रकार सुरु आहे. दरम्यान, कुठल्याही पक्षाच्या पालकमंत्री किंवा नेत्याच्या विरोधात एखादा आरोप झाल्यानंतर पक्षातील कार्यकर्त्यांपासून नेते व त्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी त्याला थेट मंचावरुन किंवा पत्रकातून प्रत्युत्तर देतात.

भाजपनेत्या पंकजा मुंडे पालकमंत्री असताना तर आरोप करणाऱ्यांना प्रत्युत्तरातून फोडून काढले जाई. मात्र, पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याबद्दल थेट १० टक्के घेऊन निधी वाटपाच्या गंभीर आरोपावर त्यांच्या मदतीला जिल्ह्यातील एकही भाजप नेता व पदाधिकारी उतरला नाही. यावरुनच भाजपजनांच्या पोटात काय ते कळते. खुद्द सावे यांनाच आमदार आजबेंविरुद्ध पत्रक काढावे लागले.