High Court : विकास कामे पुढच्या आदेशापर्यंत रद्द करू नयेत ; खंडपीठाची सरकारला नोटीस..

औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या विविध विकास कामांच्या संदर्भात ज्या ठिकाणी प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत, अशी विकास कामे पुढच्या आदेशापर्यंत रद्द करू नयेत असा अंतरीम आदेश मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी दिला. तसेच शासनास नोटीस बजावली आहे.

माजी मंत्री तथा तात्कालीन पालकमंत्री आमदार राजेश टोपे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जालना, अंबड व घनसावंगी तालुक्यासाठी भरघोस निधी विविध विकास कामांना मंजूर झाला होता. (Aurangabad) मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या काळातील सर्व विकास कामांना त्यांनी स्थगिती दिली. (High Court)

यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या विविध विकास कामांचा देखील समावेश आहे. या निर्णयाच्या विरोधात जयाजी देशमुख, गणेश पवार, राम सावंत यांनी अ‍ॅड. महेश घाडगे यांच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेली कामे रद्द करून ती आपल्या स्वतःच्या लोकप्रतिनिधींमार्फत इतर ठिकाणी वळवण्याचा प्रयत्न थांबला आहे. अंतरिम आदेशामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन मागील विकास कामांना सुरू ठेवून त्यांचे कार्यरंभ आदेश सुद्धा देऊ शकते.

यामध्ये उच्च न्यायालयाने कुठलीही अडकाठी जिल्हा प्रशासनात घातलेली नाही. सदरील प्रकरणामध्ये ॲड. संभाजी टोपे हे जिल्हा परिषद, जालना व शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी काम पाहिले.