Market Committee : औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Market Committee) तत्कालीन सभापती राधाकीसन पठाडे यांनी केलेल्या ८८ कोटी रूपयांच्या भ्रष्टाचार व बेकायदेशीर खर्चाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेतली. न्या. नितीन व. सांबरे व एस. जी. चपळगावकर यांनी प्रथमदर्शनी वादातीत केलेल्या मुद्यांमध्ये तथ्य असल्याचे आदेशात नमुद केले आहे.
ज्ञानेश्वर बाजीराव म्हस्के या शेतकऱ्याच्या तक्रारीवर राधाकीसन पठाडे यांच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या अनुषंगाने कोणतीही कारवाई झाली नाही. (Aurangabad High Court) त्यामुळे त्यांनी अॅड. प्रसाद जरारे यांच्या मार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. (Bjp) औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजात केलेल्या भ्रष्टाचार व बेकायदेशीर खर्चाच्या अनुषंगाने तत्कालीन चौकशी अधिकारी तथा उपनिबंधक डॉ. मुकेश बाराहाते यांनी सुमारे १५० पानांचा चौकशी अहवाल तयार केला.
त्यात २५ मुद्यांवर निष्कर्ष नोंदवून राधाकीसन पठाडे यांनी केलेल्या बेकायदेशीर कामांची चौकशी करून पठाडे जबाबदार असल्याचे निष्कर्ष १९ मार्च २०२१ रोजीच्या चौकशी अहवालातून काढले. (Marathwada) त्यानंतर २७ जून २०२२ ला पणन संचालकांनी जिल्हा निबंधकांना संबंधितांकडून ८८ कोटी रूपयांची वसुली करावी असे पत्र काढले होते.
त्यामुळे ०७ जूलै २०२२ रोजी तक्रारदार ज्ञानेश्वर बाजीराव म्हस्के यांची तक्रार व चौकशी अहवालाच्या अनुशंगाने पठाडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र पुढे दहा महिने उलटूनही कारवाई झाली नाही, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणुन देण्यात आले.
चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधीत अधिकारी किती कालावधीत पुढील कारवाई करेल यासंदंर्भात शासनाकडून सुचना घेण्यात येतील, असे मुख्य सरकारी वकील यांनी खंडपीठात सांगितले. दरम्यान सध्या सुरु असलेल्या बाजार समिती निवडणूकीच्या नामनिर्देशन पत्रावर जगन्नाथ काळे यांनीही आक्षेप घेतला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन व अॅड. प्रसाद जरारे व शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.