High Court News : शेतकऱ्याच्या अपिलावर तीन महिन्यात निर्णय घ्या, महसूल मंत्र्यांना आदेश!

Marathwada News : भूमि अभिलेख अधिकाऱ्याने चुकीने पोटहिस्से पाडून दुसऱ्याच्या खात्यात जमिन वर्ग केली होती. या प्रकरणात भुमि अभिलेख उपसंचालकांकडे न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे महसुल मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले, मात्र त्यावर सुनावणी न घेतल्याने खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.

याचिकेवर सुनावणी होऊन तीन महिन्यात निर्णय देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad High Court) न्यायमूर्ती मंगेश पाटील, न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले आहेत. मौजे अंतरवाला (सिंदखेड) (ता. जालना) येथील (सर्वे नं. 04) एकूण 23 एकर 37 गुंठे ही याचिकाकर्त्याची वडिलोपार्जीत जमीन होती.

मात्र तत्कालीन एकत्रीकरण अधिकारी यांनी चुकीने सदरील जमीनीचे 8 पोटहिस्से पाडून दुसऱ्या खातेदाराच्या नावे गटामध्ये अंमल केला. जमीन एकत्रीकरण करतेवेळी अपिलार्थीने कोणत्याही प्रकारे जमीनीचे हस्तांतरण किंवा अदलाबदल करण्यासाठी संमती दिलेली नव्हती. (Jalna) म्हणून याचिकाकर्त्यांने अधिक्षक भूमि अभिलेख (जालना) यांच्याकडे अर्ज करुन जमीन एकत्रीकरण योजनेत झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी अर्ज सादर केला.

सदरील क्षेत्रफळांच्या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी भूमि अभिलेख अधिक्षक कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र भूमि अभिलेख अधिक्षकांनी सदर अर्ज नामंजूर केल्याने याचिकाकर्ते दत्तु कळकुंबे यांनी भूमि अभिलेख उपसंचालक (छत्रपती संभाजीनगर) यांच्याकडे अपिल केले. मात्र हे अपिलही अमान्य करण्यात आले.

त्यामुळे त्रस्त झालेल्या कळकुंबे यांनी राज्याच्या महसूल मंत्र्यांकडे अपिल दाखल केले. याठिकाणीही न्याय मिळालाच नाही. सदरील अपिलावर विनंती अर्ज करुनही महसूल मंत्र्यांनी सुनावणी न घेतल्याने कळकुंबे यांनी ॲड डी. बी. पवार पाथ्रेकर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने वरिलप्रमाणे आदेश दिले.