Chhatrapati Sambajinagar : शहरातील प्रशासकीय ईमारतीच्या निविदांना आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली होती. मात्र याचिकाकर्ते हैदराबाद येथील नवाबाचे वारस नवाब महंमद युसुफुद्दीन खान यांनी सोमवारी (ता. 21) याचिका मागे घेतली. शहरातील फाजलपुरा येथील सर्वे नंबर 7,10,11,13,31 आणि 215-पी मधील 22 एकर 35 गुंठे जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा नवाब यांनी केला आहे.
हैदराबाद (Hyderabad) येथील दिवाणी न्यायालयाने डीक्री आणि हैदराबादच्या उच्च न्यायालयानेही 6 एप्रिल 1959 ला सदर जमीन आमची खाजगी मालमत्ता असल्याचा निर्वाळा दिला होता. तर छत्रपती संभाजीनगर येथील दिवाणी न्यायालयात मनाई हुकुमासाठी दावा प्रलंबीत आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. शासनातर्फे ॲड. तांबे यांनी युक्तीवाद केला.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, राज्य शासनाने वरील जागेवर प्रशासकीय ईमारती बांधण्याचा निर्णय सन 2016 मध्ये घेतला होता. या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका खंडपीठात (Aurangabad High Court) प्रलंबीत असून न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिलेला नाही. दुसरी याचिका 2022 मध्ये दाखल करुन निविदा काढु नये अशी विनंती केली होती. त्यालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही.
सदर जागेवर बांधकाम करण्याच्या संदर्भात 4 डिसेंबर 2024 ला निविदा (वर्क ऑर्डर) निघून सध्या बांधकाम चालू आहे. सदर याचिकाही त्याचकारणासाठी असल्याने ती दाखल करु नये, अशी विनंती तांबे यांनी केली. सदरील जागेवर पुर्वी शासकीय वसाहत होती.
येथील रहिवाशांना नोटीसा बजावल्यामुळे त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांच्या अनुषंगाने सदर शासकीय जागा असल्याचा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिका खारीज केल्या होत्या. तसेच त्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज केल्या होत्या. ही परिस्थिती न्यायालयात मांडल्यानंतर याचिकार्त्या नवाबांनी याचिकाच मागे घेतली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.