Marathwada Political News : मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यातील आदिवासी कोळी महादेव, कोळी टोकरे, कोळी डोंगरी, कोळी मल्हार यासह तत्सम जमातींना जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळणे बाबत मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. रक्त नात्यात वैधता असतानाही थेट दावा फेटाळला जातो. जात पडताळणीच्या जाचाविरोधात मराठवाड्यातील आमदार, विद्यमान मंत्र्यानी थेट मुख्यमंत्र्याकडे गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी केल्या आहेत.
त्यामुळे आता आदिवासी क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील जमातीचा वाद उफाळून येणार असून मुख्यमंत्री हा प्रश्न कसा सोडवतील हे सोमवारी स्पष्ट होणार आहे. अनुसूचित जमातीसाठी मराठवाडा स्तरावर दोन जात पडताळणी समित्या स्थापन केल्या आहेत. यामध्ये चार-चार जिल्ह्याचा समावेश आहे.
मराठवाडा विशेषतः लातूर, बीड, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर व जालना या आठ जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कोळी महादेव, कोळी डोंगरे, कोळी मल्हार यासह तत्सम जमात मतदार संघात मोठ्या प्रमाणात आहेत.
याबाबत ब्रिटीश काळ, निजाम कायदा, वेगवेगळ्या जनगणना नोंदी ह्या अनादी काळापासून असताना आदिवासी क्षेत्रातील मतदार संघ ठराविक काळापासून त्यांच्याच ताब्यात आहेत. फिरते आरक्षण नसल्यामुळे वारंवार तेच 22 आमदार त्या मतदार संघातून निवडून येतात. त्यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण करून सोईनुसार शासन परिपत्रक काढून आदिवासी क्षेत्राबाहेरील समाजावर अन्याय केला जातो, अशी अनेक वर्षापासून ओरड आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीयांना रक्त नात्यात जात पडताळणी झाली असेल तर (म्हणजे वडील, काका, आजोबा, चुलत चुलते, आत्या) त्यांच्या पाल्यांनाही त्वरीत जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा शासन निर्णय आहे. परंतु एकमेव अनुसूचित जमाती (एस.टी.) जमात अशी आहे की, त्यांच्या जातपडताळणी समितीसाठी रक्त नात्याचा निर्णय लागू नाही हा मोठा भेदभाव आहे.
मराठवाड्यातील महादेव कोळी व तत्सम जमात मोठ्या प्रमाणात आहे. छत्रपती संभाजीनगर व किनवट समितीकडून अनेक वर्षापासून मोठा दुजाभाव करून रक्त नात्यात वैधता असतानाही वैधता दिली जात नाही. लाभार्थ्यांना अनेकवेळा चौकशीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांचा वेळ वाया जातो, मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. रक्त नात्याची वैधता देणे तर दुरच उलट नोटीसा पाठवून जात पडताळणी समितीकडून छळ केला जातो.
याबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याची मागणी होत असल्यामुळे व लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला चपराक बसल्याने सर्व समाज एक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्याकडून प्रयत्न केले जात आहेत. म्हणून मागील महिन्यात 25 जून रोजी मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या बैठकीला आदिवासी क्षेत्रातील आमदारांनी निवेदन देवून विरोध केल्याने मुख्यमंत्र्यावर ही बैठक रद्द करण्याची नामुष्की आल्याचे सांगितले जाते.
अनेक निवेदने व जोडे मारो अशी आंदोलने केल्याने व बहूतांश लोकप्रतिनीधीनी पुन्हा बैठक घेऊन हा प्रश्न त्वरीत मार्गी लावावा, अशी मागणी केल्याने सोमवारी 8 जुलै रोजी थेट आदिवासी आमदार व बिगर आदिवासी म्हणून ज्यांना जाचक अटी लावून लाभापासून वंचित केले जाते या दोघामध्ये समोरासमोर बैठक होणार आहे.
मात्र या बैठकीला मराठवाड्यातील अधिकारी व लोकप्रतिनीधीना सामील करून घ्यावे जेणेकरून हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी मागणी केली जात आहे. मराठवाड्यात आदिवासीची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र बैठकीला मराठवाड्यातील औरंगाबाद व किनवट या दोन्ही समित्यांतील अधिकाऱ्यांना वगळले आहे. त्यांनाही बोलवावे व आम्हालाही जात प्रमाणपत्र व रक्त नात्यातील वैधता सुलभतेने मिळण्यासाठी शासन परिपत्रक काढावे, तत्काळ बैठकीत सामील करून आदिवासी कोळी महादेव व तत्सम समाजाला न्याय द्यावा, अशी विनंती करणारे निवेदने या भागातील आमदारांनी मुख्यमंत्र्याना पाठवले आहे.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, क्रिडामंत्री संजय बनसोडे, माजीमंत्री आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर, आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार यांनी या विषयावर थेट मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.