Farmer compensation fraud : अतिवृष्टी व गारपिटीच्या अनुदान वाटपात जालना जिल्ह्यातील 26 तलाठ्यांनी बनावट शेतकरी दाखवून तब्बल 34 कोटी 97 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे उघड झालं आहे. यात काही ग्रामसेवक, कृषी सहायकांचा देखील समावेश आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने मंगळवारी अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. दरम्यान, 79 कोटींपैकी 72 कोटींची तपासणी पूर्ण झाली असून उर्वरित सात कोटीचे गौंडबंगाल कायम आहे.
जालना (Jalna) जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी अतिवृष्टी अनुदान वाटप गैरव्यवहार प्रकरणी 72 पानांचा अंतिम अहवाल समितीने आज सुपूर्त केला आहे. यात अनुदान वाटपात गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. यामध्ये 26 तलाठी दोषी आहेत. तसेच काही ग्रामसेवक, कृषी सहायकांचाही समावेश आहे. संबंधितांना 48 तासांत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. गैरव्यवहार रकमेची वसुली, निलंबन करून आवश्यक ती कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले.
जिल्ह्यात 2022-23 आणि 24मध्ये अतिवृष्टी, पूर, गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे (Farmers) मोठे नुकसान झाले होते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून अनुदान मंजूर झाले होते. त्याचे वाटपही सुरू झाले होते. अनुदान वाटपात गैरव्यवहार झाला असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आल्या होत्या. प्राथमिक चौकशीत तसे झाल्याचे समोर आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन केली.
समितीने अंबड, घनसावंगी तालुक्यातील गावांतील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायकांनी अपलोड केलेल्या याद्यांची फेरतपासणी केली. एक लाख 79 हजार खातेधारकांच्या 79 कोटी अनुदानापैकी 72 कोटींची तपासणी केली असता, यामध्ये तब्बल 34 कोटी 97 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले.
अंबड तालुक्यातील 15 तलाठ्यांनी 15 कोटी 93 लाख 12 हजार रुपयांचा तर घनसावंगीमधील 11 तलाठ्यांनी 19 कोटी 4 लाख 41 हजार रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे पुढे आले. उर्वरित सात कोटींच्या तपासणीचा प्रयत्न सुरू असून विविध कारणे दाखवून तलाठी चौकशी समितीसमोर येण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे सात कोटींचे गौडबंगाल कायम असून हा गैरव्यवहार 42 कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी दोन उपजिल्हाधिकारी, एक तहसीलदार, पाच नायब तहसीलदार, 54 नवनियुक्त तलाठी, महसूल सहायकाचा चौकशी समितीत समावेश होता. चौकशी समितीकडून 72 पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला. गैरव्यवहारात 31 ग्रामसेवक, 17 कृषी सहाय्यकांचा समावेश असून, यासाठी तलाठ्यांकडून तहसीलदारांच्या ‘लॉगिंन आयडी’चा गैरवापर झाला आहे. समितीने तब्बल 1 लाख 79 हजार खातेधारकांची तपासणी केली. शेती नसलेले, दुबार, क्षेत्रवाढसह सरकारी जमीन दाखवून अनुदान लाटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.