Kunabi Caste Validity: प्रमाणपत्र देताना मराठा कुणबी जाणवला, मग व्हॅलिडीटी का नाही? राज्य सरकारकडं खुलाशाची मागणी

Kunabi Caste Validity: मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रावर (इतर मागास वर्ग) निवडणूक लढलेल्या आणि जिंकलेल्या दोन जिल्हा परिषद सदस्य, व एका नगरपालिकेतील नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवले. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेतील प्रहारच्या एकमेव सदस्य, तसेच परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा तालुक्यातील गौर गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्या कोमल पारवे यांचे मराठा कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्याने त्यांच्या सदस्यत्वावर टांगती तलवार आहे.

या शिवाय माजलगाव नगरपालिकेतील एका महिला नगरसेविकेचे मराठा कुणबी प्रमाणपत्रही बाद ठरवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सरकारवर टीका केली आहे. प्रमाणपत्र देताना संबंधित सदस्य हे समितीला मराठा कुणबी जाणवले, मग व्हॅलिडिटी देताना आढळले नाही का? याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मराठवाड्यातील ती जिल्हा परिषद सदस्य आणि 1 नगरसेवक यांचे कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर सदस्यत्व रद्द झाल्याचा प्रकार गंभीर आहे. हा प्रश्न केवळ त्या चार लोकांच्या राजकीय नुकसानाचा नाही. खरा प्रश्न आहे तो हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा. शासनाने दिलेल्या याच प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक विद्यार्थ्यांनी विविध ठिकाणी प्रवेश घेतला, नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले आणि आपले भविष्य उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे.

उद्या त्यांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल विनोद पाटील यांनी केला आहे. आपण नुसतेच प्रमाणपत्र घ्यायचे का? यावर विचार करण्याची आज गरज आहे. या महत्त्वाच्या आणि गंभीर मुद्यावर सर्व संबंधितांनी एकत्र बसून गंभीर चिंतन करण्याची गरज आहे.

केवळ प्रमाणपत्र मिळवणे हा विषय राहिलेला नाही, तर त्याची Validity हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. शासनच प्रमाणपत्र देते, शासनच वैधता देते. मग अशा प्रकारचा उलटफेर का होतो? प्रमाणपत्रे देताना निकषांची योग्य तपासणी केली जाते का? ज्या नागरिकांना शासनाने स्वत: प्रमाणपत्र दिले, त्यांनाच नंतर असुरक्षिततेच्या गर्तेत का ढकलले जाते? असा सवाल विनोद पाटील यांनी उपस्थित केला.

शासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी करतानाच वैधता प्रलंबित असलेल्या आणि शासनाने दिलेल्या प्रमाणपत्रावर विश्वास ठेवून आयुष्याची दिशा ठरवणाऱ्या हजारो विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांच्या भवितव्याबाबत ठोस हमी देणे ही आजची काळाची गरज आहे. यावर राज्य सरकारनेच पुढे येऊन खुलासा, करावा, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.