एमआयएमच्या दणक्यानंतर घरकुलासाठी सात वर्षांनी मिळाली जमीन

औरंगाबाद : बेघरांना २०२२ पर्यंत घरे देण्याची घोषणा पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होता. (Aurangabad) त्यानुसार ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले. (Aimim) ८० हजार ५१८ जणांनी अर्जही केले पण गेल्या सात वर्षात घरकुल योजनेसाठी जमीनच मिळाली नाही. त्यामुळे खासदार इम्तियाज जलील (Mp Imtiaz Jalil) यांनी लोकसभेत प्रश्‍न उपस्थित केला.

गेल्या काही दिवसांपासून या विषयावर एमआयएम व भाजपमध्ये वाद सुरू आहे. त्यात जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी घरकुल योजनेसाठी तिसगाव, पडेगाव, हर्सूल येथे २० हेक्टर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. जमीन मिळताच महापालिकेने पीएमसी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेची घोषणा केली होती. त्यानुसार शहरातील ८० हजार ५१८ अर्ज आले होते. या अर्जांची छाननी केल्यानंतर ५१ हजार लाभार्थ्यांसाठी घरकुल प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण गेल्या सात वर्षांत घरे कागदावरच आहेत.

प्रशासनाने अनेक ठिकाणच्या जागा पाहिल्या पण त्या अंतिम झाल्या नाहीत. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्यात समन्वय नसल्याने योजना रखडल्याचा आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी संसद अधिवेशनात केला होता. केंद्र सरकारने राज्य शासनासह संबंधित नोटिसा पाठवून विचारणा केली आहे.

त्यानंतर जिल्हा प्रशासन कामाला लागले व महापालिकेला मंगळवारी (ता. आठ) पत्र पाठवून तिसगाव गट क्रमांक-२२५ मधील १५.०५ हेक्टर, पडेगाव गट क्रमांक-६९ मधील ३.१६ हेक्टर आणि हर्सूल गट क्रमांक-६८ येथील १.०२ हेक्टर जागा महापालिकेला घरकुल योजनेसाठी देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.

जागा मिळाल्याने आता योजनेचा डीपीआर तयार करण्यासाठी पीएमसीची नियुक्ती करण्याची निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. जागेच्या मोजणीसाठी भूमिलेख व नगरभूमापन विभागाकडे एक लाख ९२ हजार रुपये शुल्क देखील भरल्याचे उपायुक्त थेटे यांनी सांगितले. दरम्यान, संसदेच्या स्थायी समितीने राज्य शासनासह संबंधित अधिकाऱ्यांना याविषयात नोटिसा बजावल्या आहेत.

उत्तर सादर करण्यासाठी त्यांना दिल्लीला बोलावले आहे. ही सुनावणी नऊ फेब्रुवारीला होणार होती. मात्र ती आता दोन दिवस पुढे ढकलली असून, ११ तारखेला विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण व प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांना म्हणणे सादर करावे लागणार आहे.

महसुल प्रशासनातील सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २३ हेक्टरपर्यंत जागा उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. मात्र सध्या १९ हेक्टर जमीन मंजुर करण्यात आली आहे.