DSP Anant Kulkarni faces action after Maharashtra Human Rights Commission notice for assaulting protester in Jalna. Sarkarnama
मराठवाडा

Jalna News : आंदोलकाच्या कंबरेत 'फिल्मी स्टाईल' लाथ घालणं अंगलट; जालन्याच्या पोलिस अधिकाऱ्याला दणका

जालना येथे आंदोलकाला मारहाण केल्याप्रकरणी DSP अनंत कुलकर्णी अडचणीत आले आहेत. मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावत FIR दाखल करण्याचे आदेश दिल्याने पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे.

Hrishikesh Nalagune

Jalana News : आंदोलकाला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या कंबरेत 'फिल्मी स्टाईल' लाथ घालणे पोलिस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांना भोवण्याची शक्यता आहे. या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि जालना जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजावली आहे. शिवाय कुलकर्णी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अमित चौधरी आणि गोपाल चौधरी जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बरेच दिवस उपोषण करत होते. मात्र दखल न घेतल्याने त्यांनी स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे दाद मागण्याचे ठरवले. त्यानुसार त्यांनी ध्वजारोहणासाठी जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मुंडे यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न केला.

याचा राग आल्याने उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी चौधरी यांना बाजूला केले. पोलिसांनी त्यांना ताब्यातही घेतले. मात्र ताब्यात घेतल्यानंतरही कुलकर्णी यांनी अगदी फिल्मी स्टाईलने उडी मारून चौधरी यांच्या कमरेत लाथ घातली. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला होत. यानंतर कुलकर्णी यांच्यावर कारवाईची मागणी सुरु होती.

याबाबत वंचित बहुजन आघाडीने याबाबत मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती. याच तक्रारीची आयोगाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी या प्रकरणी आयोगातर्फे गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि जालना जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना या तक्रारीवर म्हणणे नोंदवण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.

या घटनेची छायाचित्रे आयोगाकडे सादर करण्यात आली आहेत. संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याचे हे वर्तन वसाहतकालीन दृष्टिकोन दर्शवणारे आहे, भारताच्या राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. तसेच पीडित व्यक्तीला ना नुकसानभरपाई का दिली जाऊ नये, याबाबत नोटिसीमध्ये विचारणा करण्यात आली आहे.

गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश :

सध्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर फौजदारी खटला दाखल करून विभागीय चौकशी सुरू करावी. तसेच प्राथमिक तथ्य शोध तपास करून 4 आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जालना पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. शिवाय अहवाल विहित मुदतीत न आल्यास आयोग या तक्रारीवर एकतर्फी निर्णय घेईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT