Chandrakant Nawghare On Farmer Loan Waiver : महायुतीतच कर्जमाफीवर बंड! अजित पवारांच्या आमदाराचा सरकारला घरचा आहेर; ‘5% शेतकरीही पात्र नाहीत’

Maharashtra Farmers Loan Waiver Scheme : महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या अटी-शर्तींच्या शेतकरी कर्जमाफी अध्यादेशावरून आता सत्ताधारी आघाडीतच नाराजी उफाळून येऊ लागली आहे.

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे हिंगोली जिल्ह्यातील बासमत मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी थेट सरकारवरच निशाणा साधत कर्जमाफीच्या निकषांवर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत.

सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकरी (Farmer) कर्जमाफीची घोषणा केली आहे, त्यात प्रत्येक गावातील पाच टक्के शेतकरीही बसणार नाहीत. दात कोरून पोट भरत नाही, अशा शब्दांत आमदार नवघरे यांनी सरकारलाच घरचा आहेर दिला. इतकेच नाही तर येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडणार असून, गरज पडल्यास विधिमंडळासमोर आंदोलन करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, महायुती (Mahayuti) सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या अध्यादेशातील जाचक अटींवरून विरोधक आणि शेतकरी संघटना आधीपासूनच आक्रमक झाल्या आहेत. अखिल भारतीय किसान सभेने राज्यभर आंदोलन करत सरकारच्या कर्जमाफी अध्यादेशाची प्रतीकात्मक होळी केली आणि सरसकट कर्जमाफीची जोरदार मागणी लावून धरली.

यानंतर रोहित पवार यांनी देखील सरसकट कर्जमाफीसाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरू करत सरकारवर दबाव वाढवला. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पावसाळी अधिवेशनात बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

एकीकडे रोहित पवार यांचे आंदोलन सुरू असतानाच शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनीही सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी अन्नत्याग आंदोलन छेडले आहे. त्यामुळे राज्यात ‘सरसकट कर्जमाफी’ हा मुद्दा आता अधिकच तापू लागला असून विरोधकांसोबतच सत्ताधारी आमदारही सरकारविरोधात भूमिका घेताना दिसत आहेत.

सरकारच्या धोरणावर आमदार नवघरेंचा जोरदार हल्ला

हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यात वादळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या बागलपारडी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करताना आमदार नवघरे यांनी सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांवर जोरदार हल्लाबोल केला.

आमदार नवघरेंची अधिवेशनात लढण्याची तयारी

ही कर्जमाफी फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात गावागावातील फारच कमी शेतकरी पात्र ठरत आहेत. सरकारने तातडीने हे निकष हटवून सरसकट कर्जमाफी द्यावी. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी अधिवेशनात लढूच, पण वेळ पडली तर विधिमंडळासमोर आंदोलनही करू, असा थेट इशारा आमदार नवघरे यांनी दिला.

सरकारच्या धोरणावरच महायुतीतील आमदारांची नाराजी

राज्यात आधीच शेतकरी संकट, पावसामुळे वाढलेले नुकसान आणि वाढती नाराजी यामुळे सरकार अडचणीत असताना आता महायुतीतीलच आमदार सरकारच्या धोरणांवर उघडपणे नाराजी व्यक्त करू लागल्याने हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.