Maratha Kunabi Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस असून, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राज्यात अनेक ठिकणी या आंदोलनाचे हिंसक पडसाद उमटले.
मराठा समाजातील तरुण आक्रमक होऊन रस्त्यावरती उतरत आहेत. अनेक बीड व राज्यातील इतरही काही ठिकाणी मराठा आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त झाले आहे.
उपोषणाच्या सातव्या दिवशी आज मनोज जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत आरक्षणावर ठाम असल्याचे सांगितले. (Latest Marathi News)
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला होता. ९६ कुळी मराठा वेगळा आणि कुणबी वेगळा अशी भूमिका या नेत्यांनी मांडली होती. यावर आता अप्रत्यक्षपणे त्यांना सुनावले आहे.
"कुणबी हा काही फार मोठा विषय नाही, कुणबी याचाच अर्थ शेतकरी. शेती हा कुणबीचा सुधारित शब्द आहे. शेतीला पूर्वी कुणबी असे म्हणत होते. त्यामुळे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळताना अडचण होऊ नये. ज्या शेतीवर आपण पोट भरतो, त्या शेती या शब्दाची लाज वाटण्याइतका मराठा समाज खालच्या विचारांचा नाही," असे जरांगे पाटील म्हणाले.
"मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आम्ही अर्धवट आरक्षण घेणार नाही. मी स्पष्टपणे सांगितलं आहे, सरसकट आरक्षण जाहीर करा. आरक्षणाच्या समितीने निर्णय घ्यायचा आहे, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या. विधिमंडळाचं अधिवेशन घेऊन कायदा पारित करा आणि मराठी समाजाला आरक्षण जाहीर करा," अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली.
"मराठ्यांचा व्यवसाय हा शेती आहे. त्यामुळे मराठे कुणबी ठरण्यात अडचण होणार नाही. याआधीच ६० ते ६५ टक्के मराठा समाज कुणबी आरक्षणात गेला आहे. त्यामुळे उर्वरित मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात अडचण ठरणार नाही. अधिवेशन घेऊन आरक्षण जाहीर करायला पाहिजे. ज्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नको, त्यांनी आरक्षण घेऊ नये. गोरगरीब मराठा कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन आरक्षण घेतील, असे जरांगे म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.