Marata Reservation राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांमधून सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. त्यामध्ये मराठा समाजाला दिलेल्या स्वतंत्र आरक्षणाला मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. परंतु मराठा समाजाच्या आमदार आणि मंत्र्यांनी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देऊ नये, जर तुम्ही मराठा समाजाच्या विरोधात गेलात तर तुम्ही मराठा समाजाचे नाहीत, अशी तंबीच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. त्यावर बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, भुजबळ जे मराठा समाजाच्या विरोधात आहे, त्याला पाठिंबा देणारच, त्यांना तेच तर पाहिजे. त्यांनी आत्ताच धनगर समाजाचे वाटोळे केले असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. मात्र आता मराठा समाजाच्या आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी या आरक्षणाच्या निर्णयाला पाठिंबा देऊ नये. करोडो मराठा समाजाने तुम्हाला पाठिंबा दिला असताना देखील तुम्ही या आरक्षणाच्या निर्णयावर सरकारला विरोध न करता पाठिंबा देत असाल तर तुम्ही मराठा समाजाच्या विरोधात आहात हे सिद्धच होईल. त्यामुळे जर तुम्हाला आमची गरज नसेल तर आम्हालाही तुमची गरज नाही, असे समजावे, असा इशाराच जरांगे पाटील यांनी मराठा लोकप्रतिनिधींना दिला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मराठ्यांना स्वंतत्र आरक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असेल तर आमचा त्याला विरोध नाही. परंतु हे आरक्षण मोजक्याच लोकांसाठी मिळणार आहे. मराठा समाजाची ही मागणीच नव्हती मराठा समाजाची मागणी ही ओबीसीतून आरक्षण हीच आहे. तसेच सरकारने दिलेले 10% आरक्षण 50% च्या पुढे जात असल्याने ते टिकेल याची खात्री नाही. त्यामुळे ज्यांना हे आरक्षण घ्यायचे आहे त्यांनी ते घ्यावे. मात्र आमच्या मागणीनुसार ओबीसीतून आरक्षण मिळाल्यास ते राज्यात आणि केंद्रातून मिळणार आहे. मराठा समाजातील लाखो मुलांच्या भविष्यासाठी ते गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने आम्हाला सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करून ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे. त्यासाठीच सगळ्याच लोकप्रतिनिधींनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सगसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात भूमिका घ्यावी आणि जर मराठा आमदारांना मराठा समाजाची गरज नसेल तर आम्हाला त्यांची गरज नाही. कारण आम्हाला आमच्या लेकरांचे भविष्य महत्वाचे आहे, असे स्पष्टीकरण देत जरांगे पाटील यांनी मराठा आमदारांना एक प्रकारे इशाराच दिला आहे.
मराठ्यांच्या नाराजीची लाट अंगावर घेऊ नका
सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सगेसोयरेची अधिसूचना काढली होती. त्यांचा अध्यादेश काढून त्यांची अंमलबजावणी करणे हे सरकारे काम आहे. मराठ्यांची मागणी ही ओबीसीतून आरक्षण मिळावे ही आहे. मात्र सरकार जातीय समिकरणाच्या तडजोडी करण्यासाठी बलाढ्य मराठा समाजाची नाराजी ओढवून घेत आहे. सरकारने राजकारण करण्याची संधी घालवली आहे. एकीकडे 400 जागा निवडून आणायची स्वप्ने बघता आणि इकडे मराठा समाजाला दुर्लक्ष करता, म्हणजे सरकारने स्वत:च्या हाताने स्वत:चा कार्यक्रम केला असल्याची टोलाही त्यांनी सरकारला लगावला आहे. यासाठी सरकारने सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आम्हाला लढावेच लागणार आहे. लढल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने मराठ्यांच्या नाराजी लाट अंगावर घेऊ नये, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.