Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन(Vishesh Adhiveshan) आयोजित करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण तुम्हाला द्यायचे असेल तर द्या, मात्र हे आरक्षण टिकणार नाही. त्यामुळे सरकारने सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी आणि मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
सरकारने सगेसोयरेची अधिसूचना काढली होती. त्याचा आता अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी करावी, आणि सरकार ते करणार नसेल तर मराठा समाज पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसणार असल्याचा इशारा दिला आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या नाराजीची लाट अंगावर घेऊ नये असाही इशारा त्यांनी यावेळी सरकारला दिला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) प्रश्नावर आज राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी राज्यसरकारने मंत्रिमंडळात मराठा समजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण दिले जाणार असून, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(CM Eknath Shinde) यांनी शुक्रवारी दिली होती. त्यानंतर आज सरकारकडून मराठा समाजाला 10 % आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर मनोज जरांगे पाटील(Manoj Jarange Patil) यांनी विरोध दर्शवला आहे. तसेच आज अधिवेशनात सगेसोयरे अंमलबजावणी नाही झाल्यास बुधवारी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केली आहे.
सरकार जे आरक्षण देऊ इच्छित आहे , ते आंदोलन टिकणार नाही, मागासवर्ग आयोगाने त्यांचे काम केले आणि अहवाल सादर केले. कॅबिनेटने आता तो स्वीकारला आहे. सरकार म्हणते की हे आरक्षण टिकणार आहे. मात्र मागे मराठा समाजाला दोन वेळा आरक्षण दिले, ते का टिकले नाही. या आरक्षणाचेही तेच होणार आहे. त्यामुळे सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण पाहिजे, त्यासाठी सरकारने सगेसोयरेची जी अधिसुचना काढली, त्याचा अध्यादेश काढा, आणि सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केले आहे.
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षण हे ओबीसीतूनच झाले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली. तसेच सरकारने मराठा आरक्षणाचा जो निर्णय घेतला आहे. त्याला मराठा लोकप्रतिनिधी यांनी सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी पाठिंबा द्यावा, जो मराठा समाजाला पाठिंबा देणार नाही, तो लोकप्रतिनिधी मराठा समाजाचा नाही, असाही इशारा जरांगे पाटील यांनी यावेळी दिला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.