Marathwada Political : राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने विशेषतः मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे डोळे उघडले आहेत. वर्षानुवर्षे सत्ता, मंत्रिपद आणि तीन-चार टर्मची आमदारकी, खासदारकी उपभोगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या आंदोलनाच्या निमित्ताने जाब विचारला गेला. (Maratha Reservation News) आपलं कुणीच काही करू शकत नाही, हा भ्रम मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनकर्त्यांनी दूर केला.
काहींनी दुसऱ्या टप्प्यांचे आंदोलन आणि संतप्त कार्याकर्त्यांकडून राजीनाम्याची मागणी होऊ लागताच मुख्यमंत्र्यांकडे मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवणारे पत्र पाठवायला सुरुवात केली. तर काही बोटांवर मोजण्या इतक्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे पत्राद्वारे राजीनामे पाठवून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. (Marathwada) सरकारच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी पदरात पाडून घेतला.
अंतरवाली सराटीतील आंदोलन स्थगित झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा जीवही भांड्यात पडला. पण मराठा आंदोलनाने त्यांना चांगलाच धडा मिळाला असे म्हणावे लागेल. (Jalna) राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या बेमुदत उपोषणाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. (Maharashtra) त्यांच्या मागणीची शासनाला तातडीने दखल घ्यावी लागली. मात्र, या आंदोलनाचे सर्वात मोठे पडसाद उमटले ते राजकीय क्षेत्रात.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
राजकीय नेत्यांना गावबंदी व जाब विचारले जाण्याच्या प्रसंगामुळे सर्व पक्षांचे नेते सावध भूमिकेत आहेत. सर्वसाधारणपणे कुठल्याही पक्षाचे नेते म्हटले की, कार्यकर्त्यांचा ताफा, फटाक्यांच्या आतषबाजीत होणारे स्वागत, समर्थकांकरवी होणारा जयघोष, हारतुरे, शुभेच्छा फलक असा थाट असतो. मात्र, मागील दहा दिवसांत या नेत्यांना वेगळाच अनुभव आला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभर वेगवेगळ्या माध्यमांतून आंदोलन करण्यात आले.
याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील बहुतांश गावी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली होती. याचा फटका सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना बसला. अनेक दिग्गज पुढाऱ्याना अक्षरश: माघारी फिरावे लागले, विरोधात होणारी घोषणाबाजी ऐकावी लागली. या वेगळ्या प्रकारच्या अनुभवामुळे राजकीय नेते आता प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक टाकत आहेत. वाढदिवस, शुभेच्छा, हारतुरे, भाषण, बॅनरबाजी व विशेषतः दूरध्वनीवर संवाद साधताना विशेष काळजी घेतली जात आहे.
खासदार, आमदार अथवा पक्षाचा पदाधिकारी असला तरी त्याला जाहीरपणे जाब विचारण्याचे धाडस आजवर फारसे कोणी करत नसे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे लोकप्रतिनिधींना जागोजागी जाब विचारले गेले. निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना कामाचा जाब विचारणे हा खरेतर लोकशाहीचा पाया आहे. लोकशाही बळकट असल्याचे ते लक्षण आहे. रस्त्याने जाताना थांबवून जनता जाहीरपणे प्रश्न विचारत आहे, असा अनुभव लोकप्रतिनिधींना अगदीच अनपेक्षित होता.
मात्र, मागील दहा दिवसांत हे घडून आले. राजकीय नेत्यांभोवती असलेल्या वलयामुळे निवडणुकीत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा करिष्मा चालायचा, नेत्यांनी फिरवलेल्या जादूच्या कांडीमुळे एका रात्रीत निकाल बदलायचे. जनता जाहीरपणे प्रश्न विचारत असल्यामुळे आता लोकहिताची कामे करावीच लागणार, अशी खूणगाठ मनाशी बांधूनच राजकीय नेत्यांना सार्वजनिक जीवनात वावरावे लागणार आहे. केवळ व्यक्तिमत्त्वाचा करिष्मा असून, उपयोग नाही तर त्यासोबतच केलेल्या कामाचा हिशोबही जनतेला द्यावा लागणार आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.