Maratha Reservation : नेत्यांना जावं लागतंय मराठ्यांच्या रोषाला सामोरे; २४५ गावांमध्ये 'नो एन्ट्री'

Jalna : आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र करीत राज्यव्यापी दौरा सुरु केला आहे, तर दुसरीकडे अनेक गावात मराठा समाजाच्या वतीने ग्रामसभा घेऊन राजकीय नेत्यांना गावबंदीचा ठराव करण्यात आला आहे. नेत्यांच्या गावबंदीचे फलक गावाच्या वेशीवर, ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ झळकले आहेत. अनेक गावांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्याने नेत्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. नेत्यांना गावात पाऊल ठेवणं मुश्किल झाले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

जालना जिल्ह्यात २४५ गावांनी नेत्यांना गावबंदी केली आहे, तर २६ ग्रामपंचायतींनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे. जालन्यात आमदार नारायण कुचे, आमदार बबनराव लोणीकर, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, पालकमंत्री अतुल सावे, रावसाहेब दानवे यांच्या कन्या, माजी जिल्हा परिषद माजी सदस्य आशा पांडे यांच्यासह अनेक नेत्यांची राजकीय कार्यक्रम उधळून लावण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहे. अनेक गावांत त्यांना प्रवेशही नाकारण्यात आला आहे.

मराठा समाजाच्या वतीने सरकारला चाळीस दिवसांची मुदत दिली आहे. सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती स्थापन केली आहे. समितीकडून राज्यभर पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. सरकारकडून मराठा आरक्षणाच्या निर्णय घेण्यासाठी मागण्यात आलेल्या मुदतीला आता तीन दिवस उरले आहेत. गावागावांत मराठा आरक्षणाची आंदोलन होत आहेत. राजकीय नेत्यांना गावबंदीसारखे आदेश गावागावांत काढल्याने नेत्याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

"शांततेचे युद्धच मराठ्यांना न्याय देणार आहे. त्यामुळेच सरकारला काही करता येत नाही. सारखे दिल्लीला जातात आणि परत येतात. सरकारपुढे आता फक्त् एकच विषय आहे मराठा आरक्षणाचा. २४ ऑक्टोबरपर्यंत शांत राहा. काहीच करू नका. सरकारचे कुठलेच प्लॅनिंग यशस्वी होऊ द्यायचे नाही. आरक्षण घेतल्याशिवाय मी शांत राहणार नाही," असे जरांगेंनी (शुक्रवारी) सांगितले. २२ ऑक्टोबरला पुढचे आंदोलन कसे करायचे हे मी सांगेन. एवढे नक्की की आपण शांततेच्या मार्गानेच आंदोलन करायचे आहे. आपल्या समाजाच्या तरुणांवर कोणत्याही केसेस पडायला नकोत. त्याची काळजी आपणच घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.