Maharashtra News : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषण सरकारच्या प्रयत्नानंतर स्थगित करण्यात आले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीत चर्चेसाठी आलेल्या शिष्टमंडळाला २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ वाढवून देत उपोषण स्थगित केले. (Maratha Reservation News) उपोषण स्थगित झाले आता, आरक्षणाच्या मागणीवरून आमदार पदाचा राजीनामा दिला त्याचे काय? असा प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे.
मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटले तेव्हा शिंदे गटाचे वैजापूरचे आमदार प्रा. रमेश बोरनारे, (Ramesh Bornare) गेवराईचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप आणि पाथरीचे काँग्रेस आमदार सुरेश वरपूडकर (Suresh Warpudkar) यांनी आपले राजीनामे विधानभा अध्यक्षांकडे पाठवले होते. याशिवाय हिंगोलीचे शिंदे गटाचे खासदार हेमंत पाटील यांनीही आपला राजीनामा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे राजीनामा देऊन दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात मराठा आरक्षणासाठी लाक्षणिक उपोषण केले होते.
मराठा आरक्षणासाठी आमदारांनी दिलेले राजीनामे हे प्रत्यक्ष विधानसभा अध्यक्षांना भेटून, विहित नमुन्यात दिले असतील, ते मंजूर करण्याचा आग्रह धरला तरच ते मंजूर केले जातात, अन्यथा त्यावर काहीच निर्णय होत नाही. (Marathwada) मराठवाड्यातील बोरनारे, पवार, वरपूडकर यांनी दिलेले राजीनामे हे विधानसभा अध्यक्षांना प्रत्यक्ष भेटून दिले आहेत का? की मग मेल केले आहेत? राजीनामे दिल्यानंतर त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना प्रत्यक्ष भेटून राजीनाम्याचे कारण स्पष्ट करून तो मंजूर करण्याचा आग्रह धरला का? हेही तितकचे महत्त्वाचे आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
या सदंर्भात माजी विधानसभा अध्यक्ष तथा आमदार हरिभाऊ बागडे यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा फक्त राजीनामे पाठवून काही होत नाही. ते प्रत्यक्ष विधानसभा अध्यक्षांना भेटूनच द्यावे लागतात. राजीनामा मंजूर करायचा की नाही? याचा सर्वस्वी अधिकार हा अध्यक्षांचाच असतो. मी स्वतः माझ्या काळात अनेक आमदारांनी दिलेले राजीनामे मंजूर केले होते. एखाद्या आमदाराने विधानसभा अध्यक्षांच्या नावे राजीनाम्याचे पत्र लिहिले आणि ते संबंधित कार्यालयाला किंवा विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात पाठवले तर ते मंजूर केले जात नाहीत.
त्यासाठी त्या आमदाराने प्रत्यक्ष विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेणे, राजीनाम्याचे कारण आणि विहित नमुन्यात देणे आवश्यक असते. राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांकडे दिल्यानंतर तो मंजूर करण्यासाठी संबंधित आमदाराने आग्रह धरला का? हेही तितकेच महत्त्वाचे असते. फक्त अध्यक्षांकडे राजीनामा पाठवला म्हणजे संपले असे होत नाही. एखाद्या आमदाराने प्रत्यक्ष भेटून कारणासह राजीनामा दिला आणि तो मंजूर करण्याचा आग्रह धरला तर अध्यक्ष तो त्यांच्या अधिकारात मंजूर करू शकतात, असेही बागडे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राजीनामा दिलेल्या या आमदारांपैकी किती जणांनी अध्यक्षांची भेट घेऊन तो मंजूर करण्याचा आग्रह धरला हेही महत्त्वाचे आहे, अन्यथा ती स्टटंबाजीच ठरणार आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.