Chhatrapati Sambhajinagar News : मराठवाड्याची तहान भागवणाऱ्या जायकवाडी धरणातील पाणी कपातीचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. समन्यायी पाणी वाटपाच्या धोरणाला हरताळ फासणाऱ्या या निर्णयाविरोधात मराठवाडा पेटून उठेल, अशी अपेक्षा असताना लोकप्रतिनिधींमध्ये कमालीची उदासिनता दिसून आली. आजच्या जलसंवाद परिषदेला 46 केवळ पाच आमदारांची उपस्थिती होती.
नाशिकचे नेते पाणी प्रश्न पेटविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप उपस्थित आमदार आणि इतरांनी केला. तर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट(Sanjay Shirsat) यांनी ठोशास ठोसा देऊ, असा निर्वाणीचा इशारा देत आक्रमक पावित्रा घेतला. जायकवाडीच्या (गोदावरी) उर्ध्व भागातील काही नेते विनाकारण जनहित याचिका दाखल करुन पाणी प्रश्न पेटवितात, त्यातून आपली राजकीय भूक भागवूनही घेतात.
परंतू उर्ध्व भागातील जनतेच्या पाण्यावर आमचा डोळा नाही, तर मराठवाड्यातील जनता हक्काचे पाणी मागतेय, म्हणून आता अन्याय सहन केला जाणार नाही, वेळ आली तर ठोशास ठोसाही देऊ. जायकवाडीच्या सात टक्के पाणी कपातीवर पक्ष विसरुन लढू असेही शिरसाट यावेळी म्हणाले. विशेष म्हणजे या परिषदेस मराठवाड्यातील सर्वच आमदार, खासदार लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यापैकी बोटावर मोजण्याइतपतच आमदार उपस्थित राहीले.
दरम्यान आमदार कमी असले तरी हरकत नाही, परंतू जे आले त्यांना पाण्याची तळमळ असल्याचे आयोजिकांतर्फे सांगण्यात आले. ही परिषद मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान, मसिआतर्फे आयोजित करण्यात आली होती. परिषदेला आमदार प्रशांत बंब(Prashant Bamb), अनुराधा चव्हाण, प्रा. रमेश बोरनारे, माजी आमदार राजेश टोपे, कैलास पाटील यांच्यासह पाणी प्रश्‍नावर काम करणाऱ्या संबंधितांची उपस्थिती होती.
परिषदेच्या सुरुवातीला जलतज्ज्ञ शंकरराव नागरे, या. रा. जाधव, जयसिंग हिरे यांनी पाणी प्रश्‍नावर मांडणी केली. परिषदेदरम्यान लोकप्रतिनिधींना अधिक सोप्या पद्धतीने आणि लढ्यासाठी आवश्यक असणारी दिशा कशी ठरवायची यावरही चर्चा करण्यात आली. येत्या काळातील पाणी वाटपाच्या याचिकांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढावा, अशी अपेक्षा आयोजिकांकडून व्यक्त करण्यात आली. त्यास लोकप्रतिनिधींनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
दरम्यान गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे निवृत्त अभियंता जयसिंग हिरे यांनी कोणते व कसे आक्षेप नोंदले जावेत यावर उपस्थितांना माहिती दिली. सादरीकरणात साधारण 10 वर्षे जुन्या पद्धतीच्या अभ्यासपद्धतीची आकडेमोड करण्यात आली. मेरी संस्थेत उपलब्ध असलेल्या अत्याधूनिक तंत्रज्ञानचा उपयोग अहवाल तयार करताना केला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे नदी खोरे सिम्युलेशन ॲप्रोचप्रमाणे अभ्यास आवश्यक असतानाही त्याचा समावेश नव्हता. यावेळी बाष्पीभवनाच्या आकड्यातही ‘मेळ’नव्हता.
मेरीच्या महासंचालकांनी 65 वरुन 57 टक्क्यावर पाणी कपातीचे आणलेल्या धोरणावर कोणते आक्षेप घ्यायचे, ते कसे असावेत याची तयारी आता सुरू केली आहे. मराठवाड्याच्या आक्षेपानंतर मेरीचा अहवाल राज्य सरकारला फेटाळावाच लागेल. मराठवाड्याने या पद्धतीने ताकद लावली तरी नगर, नाशिकच्या वारंवार पाणी न सोडण्यावर ठाम राहणाऱ्यांना मराठवाड्यातील 46 आमदारांनी पक्षभेद विसरुन धडा शिकवावा लागेल, असे आवाहन भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी उपस्थितांना केले.
- समन्यायी पाणी वाटपाच्या अभ्यासासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीत असणाऱ्या नऊ सदस्यांपैकी सहा सदस्य हे नाशिक विभागाचे तर 3 सदस्य मराठवाडा विभागाचे होते. अहवाल नाशिकच्या दिशेने झुकलेला आहे.
- या समितीचे सदस्य सचिव कडा नाशिकचे अधीक्षक अभियंता असणे आवश्यक होते. यामध्ये एक त्रयस्थ अभियंत्याची गरज होती. जायकवाडी धरणातील समन्यायी पाणी वाटपात नेहमी विरोध करणारी मंडळीच या समितीमध्ये आहेत.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.