Chhatrapati Sambhajinagar News : छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने आज एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या अनाधिकृत घरावर भल्या पहाटे बुलडोझर फिरवला. ही कारवाई करण्यापुर्वी महापालिकेने पटेल यांना दोन नोटीस बजावल्या होत्या. परंतु या कारवाईमागे प्रमुख कारण हे मतीन पटेल यांनी कथीत धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी असलेल्या निदा खान हिला याच अतिक्रमित घरात आसरा देल्याचे बोलले जाते.
सोबतच आता मतीन पटेल यांचे नगरसेवक पद घालवण्याच्या हालचालीही सुरु असल्याची माहिती आहे. महापालिकेच्या या कारवायांविरोधात एमआयएमने मात्र संयमाची भूमिका घेतली आहे. एखाद्यावर आरोप झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला शिक्षा देखील महापालिकेती सत्ताधारी, प्रशासन आणि मिडिया देणार असेल तर मग न्यायालये हवीत कशाला? असा उद्विग्न सवाल पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी केला.
दरम्यान, महापालिकेत तुम्ही दिलेल्या नगरसेवकाचे पद कोणकोणत्या कारणांमुळे जाऊ शकते? याबाबत नागरिकांना माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.
महापालिका कायद्यानुसार एखाद्या नगरसवेकाने स्वतःच्या नावावर अनाधिकृत बांधकाम केले असेल तर त्या नगरसेवकाचे पद रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. केवळ या एकाच कारणामुळे नगरसेवकाचे पद रद्द केले जात नाही, तर यासाठी मोठी यादी आहे. महापालिकेतील नगरसेवकाचे पद विविध कायदेशीर, प्रशासकीय किंवा नैतिक कारणांमुळे रद्द (अपात्र) होऊ शकते.
महाराष्ट्रात हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, संबंधित महापालिका कायदे आणि न्यायालयीन आदेशांनुसार ठरते. यासाठी पक्षांतर म्हणजेच निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलणे, पक्षाच्या व्हीपविरोधात मतदान करणे, अपक्ष नगरसेवकाने नंतर एखाद्या पक्षात प्रवेश करणे अशा प्रकरणांमध्ये पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.
याशिवाय आरक्षित जागेवरून निवडून आलेल्या नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीत खोटे ठरले, तर अशा नगरसेवकाचे पद तत्काळ रद्द होऊ शकते. एखाद्या नगरसेवकावर गंभीर फौजदारी गुन्ह्यात न्यायालयाकडून शिक्षा झाली असेल किंवा तो भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार, फसवणूक इत्यादी प्रकरणांत दोषी ठरला तर अशावेळी त्या नगरसेवकाच पद रद्द केले जाऊ शकते.
निवडणूक खर्चाचा हिशोब न देणे :
निवडणूक आयोगाकडे ठराविक कालावधीत खर्चाचा तपशील न दिल्यास अपात्रतेची कारवाई संबंधित नगरसेवकाला लागू होते. महापालिकेची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात असणे यामुळेही सदस्यत्वावर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. महापालिकेच्या कामांमध्ये स्वत:चा आर्थिक फायदा घेणे, कंत्राटांमध्ये थेट सहभाग इत्यादी कारणांमुळेही नगरसेवक पद जाऊ शकते.
याशिवाय मतदार म्हणून नाव नसणे, वयोमर्यादा किंवा इतर कायदेशीर अटी पूर्ण न करणे अशावेळी नगरसेवकावर अपात्रतेच्या कारवाईचा वरवंटा फिरू शकतो. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यांत ठरावीक तारखेनंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्य असल्यास अपात्रतेची तरतूद आहे. महापालिकेच्या सलग ठराविक बैठकीला विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यास सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.
काही प्रकरणांमध्ये निवडणूक याचिका किंवा अन्य प्रकरणात न्यायालयाने निवडणूक अवैध ठरवली तर नगरसेवक पद जाते. यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांच्या नियमावली, पक्षांतर प्रतिबंधक तरतुदी अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. काही वेळा पुढील निवडणूक लढवण्यासही त्यांच्यावर बंदी येऊ शकते.
कशी चालते प्रक्रिया?
महापालिकेतील नगरसेवकाचे पद रद्द (अपात्र) करण्याची प्रक्रिया ही सरळ प्रशासकीय नसून कायदेशीर आणि अर्ध-न्यायिक स्वरूपाची असते. महाराष्ट्रात यासाठी मुख्यत: महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, पक्षांतर विरोधी कायदे आणि न्यायालयीन निर्णय लागू होतात. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या महापालिकांवर लागू असलेल्या अधिनियमांत अपात्रतेच्या तरतुदी आहेत. यात निवडणुकीसाठी आवश्यक पात्रता, हितसंबंधांचा संघर्ष,थकबाकी, गैरहजेरी, बनावट कागदपत्रे यांचा समावेश होतो.
पक्षांतर विरोधी कायदा :
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी Maharashtra Local Authority Members Disqualification Act, 1986 हा कायदा लागू होतो. यात पक्ष बदलणे, व्हीप मोडणे, अपक्षाने पक्षात प्रवेश करणे यावर अपात्रता लागू शकते. याशिवाय आरक्षित जागेवरील सदस्याचे जात प्रमाणपत्र खोटे ठरल्यास जात पडताळणी समितीचा निर्णय
त्यानंतर सदस्यत्व रद्द होऊ शकते :
नगरसेवक पद रद्द करण्याची प्रक्रिया कारणानुसार बदलते. पण साधारणपणे तक्रार/याचिका, विरोधी पक्ष, नागरिक, पक्षनेते, प्रशासन यांच्याकडून तक्रार दाखल होते. पक्षांतर प्रकरणात पक्षनेता तक्रार करतो. जात प्रमाणपत्र प्रकरणात पडताळणी समिती अहवाल देते. त्यानंतर प्राथमिक तपासणीमध्ये संबंधित समिती कागदपत्रे तपासते, पुरावे मागवते, उत्तर मागते त्यानंतर सुनावणी होते.
संबंधित नगरसेवकाला बाजू मांडण्याची संधी, पुरावे सादर करण्याचा अधिकार दिलेला असतो. संबंधित प्राधिकरण अपात्रता लागू करायची की नाही यावर आदेश देते. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय, काही प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालय याठिकाणी दाद मागता येते.
पद रद्द करण्याचा अधिकार कोणाला?
नगरसवेक पद रद्द करण्याचा अधिकार हे कारणानुसार बदलतात. पक्षांतरांचे प्रकरण असेल तर महापालिकेतील सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी महापौर किंवा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी हे नगरसवेक पद रद्द करू शकतात. काही वेळा निर्णयावर न्यायालयीन पुनरावलोकन होते.
जात प्रमाणपत्राच्या कारणामुळे एखाद्या नगरसेवकावर पद रद्द करण्याची कारवाई करायची असेल तर जात पडताळणी समिती त्यानंतर निवडणूक आयोग/महापालिका प्रशासना संबंधित नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करता येते. या शिवाय एखाद्या प्रकरणात सदर नगरसेवकाची निवडणूक अवैध ठरवण्यात आली असेल तर यावर निर्णय जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयाकडून अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते.
थकबाकी, गैरहजेरी, हितसंबंधा विषयीच्या प्रकरणात महापालिका आयुक्त, राज्य सरकार, न्यायालय कायद्यानुसार कारवाई सुरू करू शकतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणत्याही नगरसेवकाचे सदस्यत्व 'तत्काळ' रद्द होत नाही. सामान्यतः तक्रार, तपास, सुनावणी आणि त्यावरी आदेशानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. फक्त न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणाचा आदेश आल्यानंतरच सदस्यत्व रद्द होते.
मतीनचे नगरसवेक पद जाणार!- महापौर
एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या नावावर असलेल्या 2 मालमत्ता या अनधिकृत असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले होते. त्यानंतर नियमानुसार त्यांनी 3 दिवसांची मुदत नोटीसीद्वारे देऊन सदर घराची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. मतीन पटेल याने या घराची माहिती आपल्या निवडणूक शपथ पत्रात दिली होती का?
जर घर अधिकृत असल्याचा दावा ते करत असतील तर मग या घराची बांधकाम परवानगी, गुंठेवारी, टॅक्स भरलेला आहे का? हे तपासले जाते. विशेष म्हणजे या मालमत्तेची माहिती एमआयएमच्या या नगरसेवकाने निवडणूक शपथ पत्रात दिली आहे का? जर दिली नसले तर त्यांचे नगरसेवक पदही महापालिका कायद्यानुसार रद्द होऊ शकते, असे महापौर समीर राजूरकर यांनी म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.