Ambadas Danve : सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने `बार्टी`अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या मुलांना संशोधनासाठी दिले जाणारे प्रशिक्षण सामाजिक न्याय विभागाचे पदसिद्ध अध्यक्ष व सचिव यांनी शासन निर्णय डावलून बंद केले. (Monsoon Session News) हा मुद्दा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमांतून उपस्थितीत केला. तीन संस्थांमध्ये तेच प्राध्यापक प्रशिक्षक म्हणून काम करत असून विद्यार्थ्यांचे अनुक्रमांक बदलले जात आहेत.
याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी दानवे यांनी केली. परंतु खालच्या सभागृहात हा विषय आला तेव्हा या प्रकरणात मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात (High Court) याचिका दाखल आहेत. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर सभागृहात चर्चा नको, असे निर्देश दिले होते असे सांगत सामाजिक न्याय विभागाचा पदभार असलेले शंभुराजे देसाई (Sambhuraje Desai) यांनी सविस्तर उत्तर देण्यास असमर्थता दर्शवली.
यावर अंबादास दानवे, अनिल परब, कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनी आक्षेप घेतला. खालच्या सभागृहाचा आणि वरील सभागृहाचा काहीही संबंध नाही. कोर्टातील याचिका किंवा निकालामुळे सभागृहात चर्चा करता येत नाही, हे मंत्र्यांचे उत्तरच चुकीचे आहे. (Monsoon Session) विधीमंडळाचे सभागृह हे सर्वोच्च आहे. इथे कायदे करण्याचा अधिकार देखील आपल्याला आहे. कायदा चुकीचा असेल तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे. सभागृहात होणारे निर्णय, चर्चा याचा कोर्टाशी काही संबंध नाही, किंवा कोर्टात ते ग्राह्य देखील धरले जात नाही, असा मुद्दा अॅड. अनिल परब यांनी उपस्थितीत केला.
विधीमंडळाने आपल्याला तसे लेखी पत्र दिले असल्याचा दावा देखील परब यांनी केला. यावर उपसभापतींनी निर्देश दिले तर आपण सविस्तर उत्तर देवू शकतो, अशी भूमिका शंभुराज देसाई यांनी घेतली. बार्टीमार्फत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाचा काळ हा ५ वर्षांचा असला तरी संबंधित संस्थांशी १ वर्षाचा करारनामा करण्यात आलेला आहे. ३० संस्थांच्या बाबतीत आलेल्या तक्रारींची तपासणी केली जाईल. यापुढे अशा संस्थांना ईटेंडरिंग मार्फत काम देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
पण या तीन संस्था न्यायालयात गेल्यामुळे त्यावर जो निकाल येईल त्यानूसारच पुढे कारवाई केली जाईल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. यावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. आमदार कपिल पाटील यांनी हरकत घेत हा प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी केली. यावर मी उपप्रश्नांना उत्तरे द्यायला तयार आहे. या तीन संस्थांमुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होवू देणार नाही, त्यांच्या बॅच सुरूच राहतील. नवे शपथपत्र कोर्टात द्यावे लागले तर तेही देऊ, त्यामुळे प्रश्न राखून ठेवण्याची गरज नसल्याचे देसाई यांनी सांगितले. यावर तालिका सभापतींनी सदस्यांना लेखी स्वरूपात म्हणणे देण्याच्या सूचना दिल्या.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.