Municipal Corporation : खासदार, आमदारांना पालिकेच्या 'कारभारा'त इंटरेस्ट; भुमरे, काळे, बंब, दानवेंच्या बैठका, पत्रव्यवहारांनी प्रशासन 'बेजार'

Chhatrapati Sambhajinagar : जिल्ह्यातील अनेक राजकीय नेते हे राज्यात, केंद्रात मोठ्या पदापर्यंत पोहचले. कोणी आमदार, मंत्री, खासदार झाला तर कोणी दिल्लीत नाव गाजवले. पण आपापल्या जिल्ह्यात परतलेल्या या लोकप्रतिनिधींना स्थानिक राजकारणात जरा जास्तच रस असल्याचे पहायला मिळाले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या राजकारणात सध्या खासदार संदीपान भुमरे, काँग्रसचे कल्याण काळे, आमदार प्रशांत बंब, अंबादास दानवे या नेत्यांचा इन्ट्रेस अधिकच वाढला आहे. कोणी थेट महापालिकेत धडक देऊन आढावा घेतयं, तर कोणी कचऱ्याच्या निविदा, विद्युत विभागाशी संबंधित विषयांच्या चौकशीची मागणी करत आहे.

महापालिकेवर जनतेने निवडून दिलेले नगरसेवक असताना खासदार, आमदांच्या या वाढत्या लुडबुडीमुळे महापालिका प्रशासनातील अधिकारी त्रस्त असल्याचे चित्र आहे. तर महापौर, उपमहापौर, सभापती यांचीही मोठी अडचण होत आहे. आपल्याच पक्षाचे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांचाही कोंडमारा होत आहे.

शहरातील विकासकामे आणि जनहिताचे नाव पुढे करून या लोकप्रतिनिधींना महापालिकेचा 'मोह' आवरत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. पण हा 'मोह' आहे, की 'लूडबुड', असा प्रश्न निश्चितच पडल्याशिवाय राहत नाही. याची सुरवात झाली ती गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांच्यापासून. विविध विभागांची चौकशी करण्यासाठी ते वारंवार मनपाला पत्र देत आहेत.

त्यानंतर खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी एंट्री करून कचरा निविदेच्या चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर खासदार संदीपान भुमरे यांनी विद्युत विभागाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी पत्र दिले. आता आमदार अंबादास दानवे यांनी चक्क पाच विषयांवर बैठक घेण्याचे पत्र देत आज सोमवारी महापालिकेत बैठकही घेतली. लोकप्रतिनिधींच्या अशा हस्तक्षेपामुळे महापालिकेत जनतेतून निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

महापालिकेत सुमारे साडेपाच वर्षांचा प्रशासकीय कारभार संपल्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली. विशेष म्हणजे, यावेळी युतीकडे 115 पैकी 70 नगरसेवकांचे बहुमत आहे. भाजपने समीर राजूरकर यांच्यासारखा तरूण चेहरा महापौरपदासाठी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेची प्रतिमा सुधारून पारदर्शक कारभाराची व्यक्त केलेली इच्छा ते प्रत्यक्षात आणत आहेत.

पण महापालिकेच्या कारभारात भाजपच्या आजी-माजी आमदारांकडूनच हस्तक्षेप सुरू झाल्याने त्यांचीही डोकेदुखी वाढली आहे. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी महापालिकेत येऊन माहिती अधिकारात माहिती का मिळत नाही? यासाठी ठिय्या दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्यानंतर माजी आमदार संजय केणेकर यांनी पीएमसीच्या चौकशीची मागणी करत आयुक्तांची भेट घेतली.

भाजपच्या आजी-माजी आमदारांपाठोपाठ सत्ताधारी शिवसेनेच्या खासदारांना देखील महापालिकेचा मोह आवरता आलेला नाही. खासदार संदीपान भुमरे यांनी विद्युत विभागाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी आयुक्तांना पत्र दिले. त्यानंतर मुख्य लेखा परीक्षकांमार्फत विद्युत विभागाचे पाच वर्षांचे लेखापरीक्षण केले जात आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे जालन्याचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी महापालिकेने राबविलेल्या कचरा निविदेची चौकशी करण्याची मागणी करत थेट शासनाला पत्र दिले.

त्यानुसार अधिकाऱ्यांच्या एका टीमने महापालिकेत येऊन चौकशीदेखील केली. माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी तर रमाई आवास योजनेत घोटाळा झाल्याचा आरोप करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने तयार करण्यात आलेली बोगस कागदपत्रेच जाहीर केली होती. आजी-माजी खासदारांच्या या हस्तक्षेपामुळे महापालिकेत सध्या कारभार पाहणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.

मोठे प्रकल्पच टार्गेट का?

खासदारांचे कार्यक्षेत्र पूर्ण जिल्हा. आमदारांचे कार्यक्षेत्र आपला तालुका वा एकत्रित मतदारसंघ असलेल्या तालुक्याचा भाग. पण, लोकप्रतिनिधी म्हणून महापालिकेला प्रश्न विचारण्याचा त्यांना अधिकार आहे. दुसरीकडे माजी लोकप्रतिनिधींना कामासाठी कार्यक्षेत्र नसले तरी जनहितासाठी ते प्रश्न विचारू शकतात. शिवाय विविध पक्षांचे नेते आणि पदाधिकारीही नागरिकांच्या प्रश्नांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रशासनाला धारेवर धरू शकतात.

पण आपापले कार्यक्षेत्र सोडून अनेकजण महापालिकेवरच लक्ष का केंद्रित करू लागले आहेत, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे. त्यात आणखी एक विशेष हे, की महापालिकेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांकडेच आजी-माजी लोकप्रतिनिधींचा रोख आहे! त्यात 2740 कोटी रुपयांची पाणी योजना, महिन्याला आठ ते नऊ कोटी रुपये खर्च होणारी कचरा संकलन कंपनी, बीओटी तत्त्वावर लावण्यात आलेले पथदिवे, सुमारे1900 कोटी रुपयांच्या रमाई आवास योजनेसह इतर कामांचा यात समावेश आहे.