ओबीसी जागर मेळावा, अन् डाॅ. कराडांनी काढली गोपीनाथ मुंडेंची आठवण

औरंगाबाद ः ओबीसी जागर अभियानाअंतर्गत झालेल्या विभागीय मेळाव्यात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांची आठवण काढली. राज्यातील ओबीसींना न्याय आणि हक्क मिळवून देण्यासाठी ज्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला, ते माझे, तुमचे आणि आपल्या सगळ्यांचे लोकनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आज आपल्यात नाहीत. पण या मेळाव्याचे निमित्ताने मी त्यांना अभिवादन करतो, अशा शब्दात कराड यांनी मुंडेची आठवण काढली.

ओबीसी जागर अभियान मेळाव्यात मार्गदर्शन करतांना डाॅ. कराड यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करतांनाच केंद्रातील मोदी सरकारने आपल्या मंत्रीमंडळात ओबीसी, दलित आणि आदिवासी समजाला कसे प्रतिनिधित्व दिले हे देखील सांगितले.

डाॅ. कराड म्हणाले, मोदी सरकारच्या ७२ जणांच्या मंत्रीमंडळात २७ ओबीसी, १२ दलित आणि १० आदिवासी मंत्री आहेत. त्यांनी सगळ्या जाती, समाजांना सोबत घेऊन विकासाच्या राजकारणाला प्राधान्य दिले आहे. आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात निर्माण झाला आहे.

पारतंत्र्यात असतांना पहिल्यांदा ओबीसी जातीची गणना करण्यात आली. त्यांनतर १९५५ साली जातींची यादी तयार होऊन त्यामध्ये ८३७ जाती जाहीर करण्यात आल्या. ७९ साली मंडल आयोगाने ७४३ जातींचा मागासवर्गात समावेश केला. ८० मध्ये या संदर्भातला अहवाल आयोगाने सरकारला दिला, पण देशात काॅंग्रेसची सत्ता असल्यामुळे तो अहवाल दडवून ठेवण्यात आला.

१९९० साली जेव्हा व्ही.पी.सिंग देशाचे पंतप्रधान झाले तेव्हा मंडल आयोगाने या जातींना २७ टक्के आरक्षण लागू केले, असा ओबीसी आरक्षणाचा प्रवास होता, असे कराड यांनी स्पष्ट केले. काॅंग्रेसचा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला कायम विरोध होता, असा आरोप त्यांनी केला.

राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करणारे कार्यकर्ते हे काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे होते, तेव्हा या नेत्यांना ओबीसी आरक्षणावर बोलण्याचा अधिकारच नाही, अशी टीका देखील डाॅ.कराड यांनी यावेळी केली.

पंधरा महिने उलटून गेले तरी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणा संदर्भातली माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली नाही, इम्पेरिकल डाटा दिला जात नाही, त्यामुळे हे सरकार ओबीसी विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते, असेही कराड म्हणाले.