Dharashiv News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी अशा शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध सुरूच आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः मराठवाड्यात या शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध सुरू आहे. ठिकठिकाणी होत असलेली आंदोलन सरकार पोलीस बळाचा वापर करून मोडू पाहत आहे. परभणीत शेतकऱ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्यातून हेच स्पष्ट होते. महाराष्ट्रात पुन्हा निजामकाळातील जुलूमशाही सुरू झाली आहे का? असा सवाल धाराशिवचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी सरकारला केला.
सरकारने आपल्या शक्तीचा वापर हा जनतेच्या कल्याणासाठी करावा, दडपशाहीसाठी नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. परभणीत शक्तीपीठाला विरोध म्हणून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांना पोलीसांनी अक्षरश लाठ्या काठ्यांनी बदडून काढले. आपल्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार धावून आले आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील सहजापूर (जवळा) या गावात शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महायुती सरकारने पोलीसांच्या माध्यमातून अमानुष दडपशाही सुरू केली आहे. काल रात्रीपासून शेतकऱ्यांना अटक करणे, त्यांच्या घरांवर नोटिसा बजावणे, आंदोलकांना जबरदस्तीने ताब्यात घेणे, तसेच महिला भगिनींना फरपटत नेण्याचे संतापजनक प्रकार घडत आहेत.
हा प्रकार लोकशाहीच्या मूल्यांना काळिमा फासणारा असून, सरकारच्या असंवेदनशील आणि हुकूमशाही वृत्तीचा पुरावा आहे. शेतकरी आपल्या हक्कांसाठी आणि आपल्या मातीतल्या अस्तित्वासाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असताना, त्यांच्यावर एवढा मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यामागे सरकारचा नेमका उद्देश काय आहे. हजारो शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणारा हा शक्तीपीठ महामार्ग कोणाच्या हितासाठी रेटला जात आहे, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.
जनतेची कोणतीही मागणी नसताना, केवळ कंत्राटदार, राजकारणी आणि काही अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी हा प्रकल्प जबरदस्तीने राबवण्याचा घाट घातला जात आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. हा महामार्ग उभारण्यासाठी सुपीक शेती, शेतकऱ्यांचे घरदार आणि त्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या उपजीविकेचा बळी दिला जात आहे. काळ्या आईच्या कुशीत सोन्यासारखे पीक उगवणाऱ्या शेतकऱ्यांना आज त्यांच्या मातीतून उखडून टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. कंत्राटदार आणि राजकीय नेत्यांच्या खिशात पैसा जाणार, पण शेतकर्यांच्या हातात केवळ अश्रू आणि उद्ध्वस्त आयुष्य उरणार, ही वस्तुस्थिती ओमराजे यांनी मांडली. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.
मात्र, त्या अधिकाराला पायदळी तुडवत पोलीस बळाचा वापर करून शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पोलीस प्रशासनाने लोकांचे संरक्षण करण्याऐवजी सरकारच्या दबावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचे काम करू नये. महिला भगिनींशी करण्यात आलेली अमानुष वागणूक ही अत्यंत निषेधार्ह असून, हे प्रकार तात्काळ थांबवले गेले पाहिजेत.
‘शक्ती’चा वापर जनतेच्या कल्याणासाठी व्हायला हवा, जनतेवर दडपशाही करण्यासाठी नव्हे. सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे आणि सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन न्याय्य तोडगा काढावा. शेतकऱ्यांना अटक करणे, आंदोलन दडपणे आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे हे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही. शेतकऱ्यांवर आत्मदहनाची वेळ आणणाऱ्या या जुलमी आणि असंवेदनशील सरकारचा निषेध अशा शब्दात ओमराजे निंबाळकर यांनी सरकारला सुनावले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.