Maharashtra Political News : भारतीय जनता पक्षाच्या साह्याने शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे हे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाले. मात्र, सरकारसमोर दररोज नवे आव्हान उभे राहत आहे. (Old Pension Scheme) शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अजित पवार सहभागी झाल्यानंतर राज्याचा विकासरथ वेगाने धावेल, अशी अपेक्षा होती; पण सरकारला रोज नवनवीन आव्हाने सोडविताना नाकीनऊ येत आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पुन्हा एकदा काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आता या प्रश्नाला सामोरे जाताना सत्ताधाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. (Eknath Shinde) आरक्षणाच्या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यात त्रस्त असलेल्या सरकारसमोर आणखी एका आंदोलनाचे वादळ घोंघावत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा पुन्हा डोके वर काढत आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने जुन्या पेन्शन योजनेसाठी यापूर्वी काम बंद आंदोलन केले होते. (Maharashtra) त्यावेळी शासनाने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. (Devendra Fadnavis) मात्र, त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही न झाल्याने पुन्हा एकदा हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या संदर्भात पुढील कार्यवाही न झाल्यास १४ डिसेंबरपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
नुकतीच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबईत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात आली आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी मोर्चे काढण्यात येणार आहे. त्यानंतरही सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही, तर मग १४ डिसेंबरपासून काम बंद आंदोलन करण्याचे या बैठकीत ठरले. जुन्या पेन्शन योजनेवर निर्णय न घेतल्याचा फटका भाजपला पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत बसला होता. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात राज्य कर्मचारी संघटनांना या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते.
एकीकडे जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीतून सुरू झालेले मराठा आरक्षणाचे आंदोलन राज्यभरात पोहाेचले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीस दिवसांची मुदत मार्ग काढण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे माघितली होती. जरांगे यांनी सरकारला चाळीस दिवसांचा वेळ दिला. २४ आॅक्टोबर रोजी ही मुदतही संपत आहे. आमचे पुढील आंदोलन सरकारला झेपणार नाही, पेलणारही नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी आधीच सरकारला दिला आहे. त्यात आता जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनीही १४ डिसेंबरची डेडलाइन देत सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.