Bombay High Court bench Aurangabad News Sarkarnama
मराठवाडा

High Court News : नवीन प्रभाग रचनेला खंडपीठात आव्हान! नगर विकासचे प्रधान सचिव, संचालकांना नोटीस

A petition has been filed in the Aurangabad Bench challenging the new ward formation. The High Court has issued a notice to the Urban Development Secretary. : 14 मे 2025 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील प्रलंबित नगर परिषद, जिल्हा परिषद नगरपंचायत आणि महापालिकेमध्ये नव्याने प्रभाग रचना करण्याविषयी निर्देश दिले.

Jagdish Pansare

Local Body Election News : नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी न्या. नितीन सांबरे व न्या. सचिन एस. देशमुख यांनी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य निवडणूक आयोग व नगरपालिका प्रशासनाच्या संचालकांना नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 19 जून रोजी होणार आहे.

राज्य सरकारच्या 10 जून रोजी जाहीर केलेल्या नवीन प्रभाग रचना आदेशाला औसा येथील माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हान दिले आहे. 8 जुलै 2022 रोजी स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम जशाच्या तसा सुरू ठेवण्यात यावा. केवळ मतदार यादी नूतनीकरण आणि ओबीसी आरक्षण या बाबी समाविष्ट कराव्यात, अशी विनंती सदर याचिकेत करण्यात आली आहे.

14 मे 2025 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने शासनाच्या नगरविकास विभागास पत्र दिले. त्यात राज्यातील प्रलंबित नगर परिषद, जिल्हा परिषद नगरपंचायत आणि महापालिकेमध्ये नव्याने प्रभाग रचना करण्याविषयी निर्देश दिले होते. (Local Body Election) यामध्ये या पूर्वीच निवडणूक जाहीर झालेल्या 92 नगर परिषद आणि 4 नगर पंचायतींचा समावेश होता. राज्य सरकारने 10 जून 2025 रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्यासह अन्य बाबी जाहीर केल्या होत्या.

त्याला अफसर शेख यांनी आक्षेप घेतला. 4 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेसंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाचे 11 मार्च 2022 रोजीचे नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश लागू होत नाहीत. तर, 6 मे 2025 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात ही नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नाहीत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश रद्दबातल ठरतात.

एकदा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणतेही बदल वैध नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सुनावणीवेळी म्हणणे मांडण्यात आले. एकदा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाने नंतर घेतलेले विविध निर्णय आणि अधिसूचना प्रभावी होत नाहीत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सुनावणीअंती खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली. याचिकाकर्ते अफसर शेख यांची बाजू ॲड. मुकुल कुलकर्णी आणि ॲड. मोबीन शेख यांनी मांडली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT