High Court News : पन्नास खोके.. म्हणत ताफ्यावर कापूस फेकल्यामुळे दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका

Abdul Sattar : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या धरणगाव येथील पदाधिकाऱ्यांनी २२ मार्च २०२३ रोजी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या ताफ्यावर कापूस फेकून व रिकामे खोके दाखवून 'पन्नास खोके एकदम खोके' अशा घोषणा दिल्या होत्या. या प्रकरणात पोलिसांनी अडथळा निर्माण केला म्हणून दाखल गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad High Court) दाखल करण्यात आली आहे.

न्या मंगेश पाटील व न्या. अभय वाघवसे यांनी पोलिस प्रशासनाला तसेच स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या महिन्यात कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यात दौऱ्यावर आले होते.

त्यावेळी (Shivsena) शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यानी मंत्री सत्तार यांच्या ताफ्यावर कापूस फेकून, रिकामे खोके दाखवून पन्नास खोके एकदम खोके' अशा घोषणा देत तीव्र निषेध नोंदवला होता. (Fir Filed) गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे पंचनामे होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत अदा करावी. कापसाला प्रतिक्विटल १० ते १२ हजार इतका भाव मिळावा, अशा मागण्याचे निवेदन न स्विकारता मंत्र्यांचा ताफा पुढे गेल्याने निषेध व्यक्त करत सदर घोषणाबाजी करण्यात आली होती.

सरकारतर्फे फिर्यादी होत पोलिस नाईक मिलिंद सोनार यांनी धरणगाव पोलिस ठाण्यात बेकायदेशीर जमाव दंगा करणे आदी कलामांतर्गत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या गुलाब वाघ, निलेश चौधरी, भागवत चौधरी, ॲड. शरद माळी, राजेंद्र ठाकरे, विजय पाटील, विलास वाघ, महेंद्र चौधरी, भरत महाजन, गणेश मराठे, राहूल महाजन, बापू महाजन आणि माधव सूर्यवंशी या १३ पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.

सदर गुन्हा हा पालकमंत्री यांच्या दबावापोटी नोंदविल्याचा आरोप करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख ॲड. शरद माळी यांनी सदर गुन्हा रद्द व्हावा, अशी विनंती करणारी फौजदारी रीट याचिका ॲड. भूषण महाजन यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल केली आहे. सदर याचिकेतील सुनावणी ११ एप्रिल रोजी झाली.

सुनावणीत केवळ घोषणा देण्याच्या कारणावरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवणे ही बाब अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली असून सदर कृती लोकशाही तत्वाचा गळा घोटण्याची आहे, असा युक्तिवाद ॲड. भूषण महाजन यांनी केला. खंडपीठाने पोलिस प्रशासनाला तसेच स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून सरकारतर्फे ॲड. एस. डी. घायाळ यांनी नोटीस स्वीकारल्या. पुढील सुनावणी २८ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.