मुंबईः आघाडी सरकार येऊन दोन वर्षे होऊनही पाच टक्के मुस्लिम आरक्षणाची (Muslim Reservation) अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे त्यासाठी तसेच अल्पसंख्यांक समाजाच्या योजनांना जास्त निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा करावा, (Congress)अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आरिफ मोहमद नसीम खान यांनी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांच्याकडे केली आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजासाठी पाच टक्के आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाची अंमलबजावणी आजपर्यंत झालेली नाही. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने मुस्लीम आरक्षणाची अंमलबजावणी केली नाही. आता त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे खान यांनी म्हटले आहे.
आघाडी सरकारमध्ये आपण अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री या नात्याने समाजासाठी अनेक योजनाही राबविल्या होत्या. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजासाठी भरघोस निधी देऊन विविध योजनाही राबवण्यात आल्या. आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना पक्षाचे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येऊन दोन वर्षे झाली आहेत.
पण पाच टक्के मुस्लीम आरक्षणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता त्याअनुषंगाने विचार करून अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी भरघोस निधीची तरतूदही करावी, अशी मागणी खान यांनी थोरात यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार हे किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे चालेल असे पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सुचित केले आहे.
त्यामुळे आपण शासनाकडे या मुद्यांचा पाठपुरावा करुन अल्पसंख्याक समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, असे या पत्रात म्हटले आहे. या पत्राच्या प्रती सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व काँग्रेस पक्षाच्या सर्व आमदारांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.