Marathwada News : नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका आणि परभणी महानगरपालिकेत सुमारे दोन दशकांपासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्यास नकार देणारे राज्य शासनाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यास आठ आठवड्यांत मान्यता द्यावी, असे निर्देश न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (ता. तीन) दिले.
नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या नागरी हिवताप योजनेत मलेरिया, डेंगी यांसारख्या साथरोगांच्या नियंत्रणासाठी औषध फवारणी व धूरफवारणीचे काम करणारे २१ क्षेत्र कर्मचारी २००३ ते २००५ पासून रोजंदारीवर कार्यरत आहेत. तसेच परभणी महापालिकेतील १० सफाई कामगार व शिपाई २००० ते २००५ पासून सेवेत आहेत. दोन्ही महापालिकांनी या कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्याचे ठराव करून प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले होते.
नांदेड महापालिकेने २००७, २०१४ आणि २०२१ मध्ये वारंवार प्रस्ताव सादर करून रिक्त पदे उपलब्ध असल्याचेही कळवले होते. मात्र, ५ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार केवळ ११ मार्च १९९३ ते २७ मार्च २००० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनाच नियमित करता येते, असे कारण देत नगरविकास विभागाने हे प्रस्ताव फेटाळले. तसेच महापालिकांचे ठरावही स्थगित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या उमादेवी प्रकरणातील निकालाचाही आधार शासनाने घेतला होता. याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केल्या होत्या.
सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २७ मार्च २००० पूर्वी व नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये केलेल्या भेदाला कोणताही तर्कसंगत आधार नाही. एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या काहींना नियमित करणे आणि इतरांना वगळणे हे मनमानी, भेदभावपूर्ण असून, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहे.
नांदेडच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲड. संभाजी टोपे, तर परभणीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲड. पराग व्ही. बर्डे यांनी काम पाहिले. राज्य शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील व्ही. एम. कागणे, नांदेड-वाघाळा महापालिकेतर्फे ॲड. आर. के. इंगोले आणि परभणी महापालिकेतर्फे ॲड. एस. एस. बोरा यांनी बाजू मांडली.