High Court: जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं म्हणून तातडीनं सेवेतून कमी करता येणार नाही; खंडपीठाचा निर्वाळा

High Court on Caste Certificate: जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले म्हणून कर्मचाऱ्याला तातडीने सेवेतून कमी करता येणार नाही. समितीच्या निर्णयाविरोधात अपिलासाठीची ९० दिवसांची मुदत आणि त्यानंतरच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर संत आणि न्या. जितेन्द्र जैन यांनी राज्य शासनाला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

सुधारित कायद्यातील तरतुदींच्या अमलबजावणीसाठी १५ दिवसांत राज्यातील सर्व विभागांना परिपत्रक काढण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांना देण्यात आले आहेत. एसटी महामंडळाच्या धुळे विभागात चालक-कम-वाहक म्हणून कार्यरत असलेल्या गंगाराम गोविंद कोमावाड यांचे मन्नेरवारलू अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी अवैध ठरविले. त्यानंतर महामंडळाने १४ ऑक्टोबर रोजी त्यांना सेवेतून कमी केले.

या कारवाईविरोधात कोमावाड यांनी अॅड. चंद्रकांत थोरात यांच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीवेळी अॅड. थोरात यांनी २२ जुलै २०२६च्या कायद्यातील सुधारणांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. जात पडताळणी समितीचा निर्णय प्रतिकूल आल्यास ९० दिवसांत अपील करण्याची तरतूद असून, कलम ९ (४) नुसार त्यानंतरच लाभ काढून घेण्याची कार्यवाही करता येते.

मात्र, या तरतुदींचे पालन न करता कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. न्यायालयाने कोमावाड यांना सेवेतून कमी करण्याचा १४ ऑक्टोबरचा आदेश रद्द केला. त्यांना तातडीने सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्याबरोबरच सेवेत खंड न ठेवणे आणि संबंधित कालावधीचे मासिक वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सुधारित कायद्यातील कलम ९ (४)च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व विभागांना १५ दिवसांत परिपत्रक काढण्याचे आदेश दिले.

या निर्णयामुळे जात पडताळणीच्या प्रकरणांमुळे सेवेतून कमी होण्याची भीती असलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाला राज्यस्तरावर वाचा फुटली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. ओ. डी. तोटावाड, अॅड. यशराज जोशी यांच्यासाठी अॅड. चंद्रकांत आर. थोरात यांनी तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस. बी. पुलकुंडवार, तसेच महामंडळातर्फे अॅड. अनिलकुमार बी. धोंगडे यांनी बाजू मांडली.