Sambhaji Nagar Road Issue: छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या (क्र.753) दयनीय अवस्थेची गंभीर दखल घेत मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं राज्य सरकार व संबंधित यंत्रणांना कडक शब्दांत फटकारलं. रस्त्यांची तत्काळ व दर्जेदार दुरुस्ती न केल्यास अपघातांसाठी राज्याला जबाबदार धरून नुकसान भरपाई लावण्याचा इशारा न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी दिला आहे.
खंडपीठानं स्पष्ट केलं की, नवीन रस्ते बांधणे ही सरकारची प्राथमिकता असली तरी जुन्या रस्त्यांची देखभाल करणे ही देखील राज्याचीच जबाबदारी आहे. यासंदर्भात न्यायालयानं राज्याचे मुख्य सचिव किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
राज्यातील रस्त्यांच्या देखभालीसाठी शासनाचं कायमस्वरुपीचं काय धोरण आहे? याचं स्पष्टीकरण हायकोर्टानं मागवलं आहे. अहिल्यानगर ते वडाळा या 41.600 किमी टप्प्यातील दुरुस्तीसाठी 8 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. 14 मार्च 2026 पासून प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. तर वडाळा ते छत्रपती संभाजीनगर या 62.600 किमी टप्प्याची देखभाल केईटीआय संगम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ही कंपनी जानेवारी 2037 पर्यंत टोल वसुलीच्या बदल्यात करणार आहे.
न्यायालयानं या कामाच्या गुणवत्तेबाबत साशंकता व्यक्त करत, केवळ या कामाचीच नव्हे तर संबंधित कंपनीने केलेल्या कामाचीही तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते आनंद बांगर स्वतः बाजू मांडत आहेत. केंद्र सरकारतर्फे अॅड. आर.एस. सर्वज्ञ, राज्य सरकारतर्फे एजीपी एस.के. तांबे, तर प्रतिवादी कंपन्यांतर्फे अॅड. ए.एस. बजाज आणि अॅड. एस.पी. उरगुंडे काम पाहत आहेत.
रस्त्यांच्या खराब स्थितीमुळे होणाऱ्या अपघातांसाठी राज्य सरकारला जबाबदार का धरू नये आणि नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश का देऊ नयेत? याचं स्पष्टीकरण राज्यानं द्यावं. राज्याचे मुख्य सचिव किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी संपूर्ण राज्यातील रस्त्यांच्या देखभालीच्या धोरणाबाबत सविस्तर शपथपत्र सादर करावं. अहिल्यानगर ते वडाळा या टप्प्यातील दुरुस्तीच्या कामात डांबराचं प्रमाण कमी आणि खडीचे प्रमाण जास्त असल्यानं रस्ता घसरडा होऊन दुचाकीस्वारांचे अपघात होऊ शकतात, असं निरिक्षणही यावेळी हायकोर्टानं मांडलं. 9 सप्टेंबर 2024 रोजी या रस्त्याचं काम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (एमएसआयडीसी) सोपवण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर वर्षभरानंतरही त्यांनी ताबा न घेतल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रस्ता सुस्थितीत नसताना प्रवाशांकडून टोल का वसूल केला जावा? असा सवाल करत खंडपीठाने यावर स्पष्टीकरण मागवलं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.