औरंगाबाद : मनपाने औरंगाबाद शहरातील नागरीकांना पाणी पुरवठा न करता आजपर्यंत वसुल केलेली कोट्यावधींची पाणी पट्टीची रक्कम व्याजासह परत करुन सद्यस्थितीत नागरीकांकडे थकीत असलेली पाणी पट्टी पूर्णपणे माफ करावी, अशी मागणी खासदार इम्तियाज जलील (Imtaiz Jalil) यांनी प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांच्याकडे पत्राव्दारे केली.
शहरातील पाणी प्रश्नावरून राजकारण तापलेले असतांना पालकमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी ५० टक्के पाणीपट्टी कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. (Aurangabad) जोपर्यंत मुबलक पाणी मिळत नाही तोपर्यंत नागरिकांना ५० टक्केच पाणीपट्टी भरावी लागेल. (Municipal Corporation) या निर्णायानंतर शिवसेना-भाजपमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. तर दुसरीकडे एमआयएमने मात्र शिवसेनेची आणखी कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत नवी मागणी केली आहे.
महापालिका प्रशासकांना लिहलेल्या पत्रात इम्तियाज जलील यांनी नमुद केले की, औरंगाबाद शहराला वेळेवर आणि मुबलक प्रमाणात पाणी पुरवठा करण्यात यावे यासाठी सर्वसामान्य नागरीकांनी अनेकवेळा निवदने, लोकशाही मार्गाने आंदोलने तसेच आक्रमक भुमिका घेत पाण्याच्या टाक्यांवर सुध्दा आंदोलने केलेली आहेत. महानगरपालिकेत शिवसेना व भाजपाची सत्ता असतांना त्यावेळी एमआयएमच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत, स्थायी समितीच्या बैठकीत आक्रमकपणे मुद्दा उचलुन अनेक आंदालने केली होती.
तसेच मी थेट लोकसभेत सुध्दा औरंगाबाद शहरातील सर्वसामान्य नागरीकांना वेळेवर व मुबलक पाणी पुरवठा करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. तरी सुध्दा मनपा व जिल्हा प्रशासनाने नागरीकांना नियमित पाणी पुरवठा व्हावा याकरिता कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना केली नाही. फक्त महानगरपालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी पाणीपट्टी ५०% माफ करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. परंतु उर्वरित ५०% टक्के पाणीपट्टी वसुली करुन सुध्दा पाणी मिळणार नाही हे विशेष.
औरंगाबाद शहरात पाण्याचे नियोजन होवून सर्वांना समान प्रमाणात मुबलक पाणी मिळावे यासाठी शासनाने समांतर जलवाहिनी योजना मंजुर केली होती. महानगरपालिकेने योजनेचे काम स्वत: अथवा कोणत्याही खाजगी कंपनीव्दारे करु नये म्हणून मी व माझ्या पक्षाने आक्रमकपणे विरोध केला होता. समांतर योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फतच पूर्ण करण्याबाबत प्रशासनाला वेळोवेळी कळविले होते.
जर तेव्हाच नागरीकांचा सकारात्मक विचार करुन योग्य निर्णय घेतला असता तर आज पाण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झालीच नसती असेही इम्तियाज जलील यांनी म्हटले आहे. महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना आर्थिक फायदा पोहोचविण्यासाठी खाजगी कंपनीला कंत्राट देवुन संपुर्ण योजनाच गिळंकृत केली.
त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने सर्व संबंधितांविरुध्द कठोर कारवाई करुन समांतरचे पैसे वसुल करणे अपेक्षीत होते, परंतु तसे न करता उलट सर्वसामान्य नागरीकांकडूनच पिण्याचे पाणी न देता पाणीपट्टीच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये वसुल केले हे योग्य आहे का ? नागरीकांना वेळेवर व मुबलक प्रमाणात पाणी पुरवठा करण्यात यावा याकरिता भाजपाचे राज्याचे विरोधी पक्षनेता आक्रमकपणे आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.
परंतु त्यांच्या पक्षाचे पदाधिकारी महानगरपालिकेत आजतागायत शिवसेना सोबत सत्तेत होते, मग आंदोलन कोणाच्या विरोधात होणार आहे ? मागील ३० वर्षापासून महानगरपालिकेत शिवसेना व भाजपाची सत्ता होती; तेव्हा पाणीपट्टी का माफ करण्यात आली नाही ? जिल्हा प्रशासनाने तेव्हापासून आजपर्यंत पाणीपट्टी वसुल न करता नागरीकांना नियमित पाणी पुरवठा होणेकरिता विविध उपाययोजना राबविणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही, असा आरोपही इम्तियाज जलील यांनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.