लातूर : रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख यांची भागीदारी असलेल्या देश अग्रो प्रायवेट लिमिटेड या कंपनीला लातूर (Latur) एमआयडीसीमध्ये देण्यात आलेला भूखंड आणि कर्जावरुन भाजपाने त्यांच्यावर आरोप केले आहेत.
दिवंगत नेते मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे चिरंजीव अभिनेते रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जेनेलीया देशमुख हे नेहमी सोशल मिडीयावर चर्चेत असतात. घरातूनच राजकीय वारसा असताना देखील हे दोघ राजकारणापासून लांबच असतात. मात्र असं असलं तरी देखील रितेश आणि त्याची पत्नी जेनेलीया हे एका कारणामुळे चर्चेत आले आहेत. त्याच कारण असं की त्यांच्या एका कंपनीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपच्या (BJP) नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. (Actor Ritesh and Genelia Deshmukh News, Latur)
रितेश (Ritesh Deshmukh) आणि जेनेलिया यांनी कृषी संबंधीत देश अग्रो प्रायवेट लिमिटेड ही कंपनी सुरु केली आहे. या कंपनीसंबंधीत भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष गुरुनाथ मोघे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्यावर काही गंभीर आरोप केले आहेत. यामध्ये त्यांच्या कंपनीला लातूर एमआयडीसीमध्ये भूखंड देण्यात आला आहे. शिवाय लातूर जिल्हा बँकेकडून ११६ कोटींचे कर्ज देखील देण्यात आल आहे.
लातूर एमआयडीसीच्या प्रतिक्षा यादीमध्ये १६ उद्योजकांचा समावेश असून या दोघांच्या कंपनीला केवळ १५ दिवसांत भूखंड देण्यात आला आहे. त्यामुळे १६ उद्योजकांना डावलून या दोघांना इतक्या कमी कालावधीत भूखंड का देण्यात आला?, असा सवाल भाजपकडून करण्यात आला आहे.यामुळे रितेश आणि जेनेलिया देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या केलेल्या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे हे समोर अद्याप तरी समजले नाही. मात्र रितेश आणि जेनेलिया यांनी या आरोपांवर कोणताही खुलासाही केलेला नाही. यामुळे देखील चर्चा होत आहे.
नेमक काय आहे प्रकरण?
जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री राहिलेल्या अमित देशमुख (Amit Dehsmukh) यांनी सत्तेचा दुरूपयोग करत आपल्या भाऊ आणि वहिणीला एमआयडीसीत कंपनीसाठी भूखंड आणि कोट्यवधीचे कर्ज मंजुर करून दिल्याचा आरोप भाजपचे गुरुनाथ मगे आणि ॲड.प्रदीप मोरे यांनी केला आहे.
रितेश-जेनेलिया हे देश ऍग्रो प्रा.लि. कंपनीत प्रत्येकी ५० टक्यांचे भागीदार आहेत. कंपनीच्या स्थापनेवेळी कंपनीचे भागभांडवल साडेसात कोटी होते. याच कंपनीने अतिरिक्त एमआयडीसी लातूर येथे ऍग्रीकल्चर प्रोसेस उद्योगासाठी भूखंड मागणीचा अर्ज ५ एप्रिल २०२१ रोजी केला. त्यावर ९ एप्रिल रोजी मुंबईत बैठक झाली व १५ एप्रिल रोजी कंपनीला २ लाख ५२ हजार ७२६ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड मंजूर करण्यात आला.
यासाठी कंपनीला ६०५ रुपये प्रति चौ.मी. प्रमाणे दर आकारण्यात आला. त्यानुसार कंपनीने एमआयडीसी कडे एकूण १५ कोटी २८ लाख ९९ हजार ३०० रुपये प्रीमियम भरला. विशेष म्हणजे कंपनीकडे केवळ साडेसात कोटींचे भागभांडवल असताना १५ कोटी पेक्षा अधिक रक्कम कंपनीने एमआयडीसीकडे कशी भरली?, असा प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे.
कंपनीने प्राधान्य या सदराखाली हा भूखंड मिळवल्याचे सांगितले जाते.परंतु याच प्राधान्यक्रमाच्या आधीन २०१९ एमआयडीसीकडे भूखंड मागणीचे एकूण १६ प्रस्ताव प्रलंबित होते.परंतु रितेश-जेनेलिया यांच्या कंपनीला एमआयडीसीने भूखंड मंजूर करून त्याचा ताबा देखील २२ जुलै २०२१ रोजी दिला. कंपनीने दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पंढरपूर अर्बन को. ऑप. बँकेकडे कर्ज मागणी साठी अर्ज केला.
बॅंकेने देखील २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ४ कोटी रुपयांचे कर्ज कंपनीला देऊ केले. कपनीने लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे देखील दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कर्ज मागणी केली.या बॅंकेने देखील २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्यांना ६१ कोटी रुपयांचे कर्ज देऊ केले. त्यांनतर पुन्हा कंपनीने धीरज देशमुख अध्यक्ष असलेल्या लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून २५ जुलै २०२२ रोजी ५५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.
दोन्ही बँकेने मिळून रितेश-जेनेलियाच्या कंपनीला एकूण १२० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. १६ जणांचे भूखंड मागणीचे प्रस्ताव एमआयडीसीकडे दोन वर्षांपासून प्रलंबित असताना कंपनी स्थापन झाल्यापासून केवळ २२ दिवसांत देश ऍग्रो प्रा. ली. कंपनीला भूखंड वाटप करण्यात आल्याचा दावा देखील भाजपकडून करण्यात आला आहे.तसेच दोन बँकांनी मिळून या कंपनीला तत्परतेने १२० कोटी रुपयांचे कर्ज कसे दिले?,असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.