Summery
1.आमदार रोहित पवार यांनी दावा केला आहे की सिडको भूखंड घोटाळा प्रकरणात मंत्री संजय शिरसाट यांना सुप्रीम कोर्ट आणि लोकायुक्तांकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
2. या प्रकरणामुळे संजय शिरसाट यांची राजकीय अडचण वाढण्याची शक्यता असून विरोधकांनीही त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.
3. सिडकोच्या भूखंड वाटपातील गैरव्यवहारावर आता न्यायालयीन आणि लोकायुक्त स्तरावर चौकशी होण्याची शक्यता वाढली आहे.
NCP-Shiv Sena News : संजय शिरसाट हे सिडकोचे अध्यक्ष असताना त्यांनी पाच हजार कोटी किमंतीची जमीन बिवलकर कुटुंबाला दिल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला होता. या प्रकरणात आपण राज्य सरकारला बाराशे पानांच्या पुराव्यासह तक्रार दिली होती. परंतु सरकारने कुठलीच कारवाई केली नाही. काही सामाजिक संघटना या घोटाळा प्रकरणात पुराव्यासह लोकायुक्त आणि सुप्रीम कोर्टात गेल्या होत्या. सरकारने घोटाळ्याची दखल घेतली नसली तरी लोकायुक्त आणि सुप्रीम कोर्टाने ती घेतली आहे.
तत्कालीन सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना लोकायुक्तांनी नोटीस काढल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. राज्य सरकारला यात घोटाळा झाला असे वाटत नसले तरी सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारावर सुप्रीम कोर्टाने मात्र राज्य सरकारला आणि संबंधितांना नोटीसा काढल्या आहेत. येत्या एक-दोन दिवसांत त्या मिळतील, असेही रोहित पवार म्हणाले.
महायुती सरकारमधील सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट हे गेल्या काही महिन्यापासून अनेक वादामुळे चर्चेत आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शेंद्रा एमआयडीसीतील भूखंड, व्हिट्स हाॅटेल खरेदी, शहरात मोक्याच्या जागेवर भूखंड खरेदी, सामाजिक न्याय विभागातील टेंडर घोटाळा अशा अनेक आरोपांमुळे संजय शिरसाट विरोधकांच्या निशाण्यावर आहेत. रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्याआधी एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी महापालिकेतील घरकुल घोटाळ्यासह वरील प्रकरणात पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले होते.
सीबीआय, इडी, इन्कम टॅक्स, अॅन्टी करप्शन ब्युरो अशा सगळ्याच विभागांकडे संजय शिरसाट यांच्याविरोधात लेखी तक्रारी केल्या होत्या. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी संजय शिरसाट सिडकोचे अध्यक्ष असताना झालेला पाच हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत खळबळ उडवून दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करत रोहित पवार यांनी मुंबई येथे सिडको कार्यालयावर मोर्चाही काढला.
परंतु रोहित पवार यांनी सिडकोत घोटाळा झाल्याचे पुरावे त्यांच्याकडे असतील तर ते द्यावे, असे म्हणत संजय शिरसाट यांची पाठराखण केली होती. यावर रोहित पवार यांनी बाराशे पानांचे पुरावे मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले. पण त्यानंतरही संजय शिरसाट यांच्यावर काहीच कारवाई झाली नव्हती. उलट असे आरोप दररोज होत असतात, असे म्हणत शिरसाट यांना दिलासा दिला होता. आता मात्र सामाजिक संस्थांनी लोकायुक्त व सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या तक्रारीनंतर शिरसाट अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
लोकायुक्तांनी संजय शिरसाट यांच्यासह सिडकोतील संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्याचे रोहित पवार यांनी सांगीतले. सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस काढल्या आहेत, त्या आज किंवा उद्या त्यांना मिळतील, असा दावा रोहित पवार यांनी केला. एकूणच संजय शिरसाट यांच्या भोवतीचा फास विरोधकांनी पुन्हा आवळायला सुरूवात केली आहे. शिरसाट यांनी मात्र घोटाळ्याचे आरोप फेटाळत भूखंड देण्याचा निर्णय माझ्या एकट्याचा नाही तर संचालक मंडळाचा होता. विधी व न्याय विभागाच्या सूचनेनूसार ही कारवाई झाल्याचे म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
संजय शिरसाट 2024 मध्ये सिडकोचे अध्यक्ष असताना त्यांनी 150 एकर जमीन बिवलकर कुटुंबाला दिली. बिवलकरांना दिलेल्या जमिनीची किंमत 5 हजार कोटी असल्याचा रोहित पवारांनी दावा केला. या आरोपांनंतर सिडकोकडून या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्यात आले. विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्राय आणि शासनाच्या आदेशानंतरच साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत बिवलकरांना ही जमीन दिल्याचे सिडकोचे विजय सिंघल यांनी सांगितले. मराठ्यांविरोधात इंग्रजांना मदत केल्यामुळे बिवलकर कुटुंबाला इंग्रजांनी जमीन दिली होती. पुढे सरकारने ती सरकार जमा केली. हीच जमीन संजय शिरसाट यांनी बिवलकर कुटुंबाला परत केल्याचा आरोप आहे.
ब्रिटिश काळात नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबीयांनी मराठा साम्राज्या विरोधात इंग्रजांना मदत केली. त्याबदल्यात त्यांना चार हजार पेक्षा जास्त रोहा, पनवेल, अलिबाग या भागातील जमीन बक्षीस म्हणून देण्यात आली. 1959 मध्ये बिवलकर कुटुंबाने सिलिंग कायद्यातून स्वतःला वाचवून घेतले आणि चार हजार एकर जमीन वाचवली. मात्र 1971 मध्ये ही जमीन सरकारकडे जमा झाली. 1990 पासून त्यांनी आपली जमीन परत मिळावी म्हणून मागणी केली. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी ती जमीन माघारी देण्याचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर कोर्टात हा विषय सुरू होता.
1. सिडको भूखंड घोटाळा प्रकरण काय आहे?
सिडकोने सरकारजमा असलेला भूखंड एका कुटुंबाला वाटप करत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असून, तत्कालीन सिडकोचे अध्यक्ष व काही अधिकारी या प्रकरणात अडकले आहेत.
2. संजय शिरसाट यांच्यावर नेमके काय आरोप आहेत?
त्यांच्यावर सिडको भूखंडांचे वाटप निकषांच्या विरुद्ध केल्याचा आरोप आहे.
3. सुप्रीम कोर्टाने संजय शिरसाट यांना नोटीस पाठवली का?
आमदार रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार सुप्रीम कोर्ट आणि लोकायुक्त यांनी नोटीस पाठवली असल्याचा दावा केला आहे.
4. या प्रकरणात रोहित पवार यांची भूमिका काय आहे?
रोहित पवार हे या प्रकरणात पारदर्शक चौकशीची मागणी करत आहेत आणि शिरसाट यांच्यावर कारवाईची मागणी करत आहेत.
5. पुढील टप्प्यात काय होऊ शकते?
चौकशी सुरू झाल्यास संजय शिरसाट यांना न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते आणि राजकीय दबाव वाढू शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.