High court news : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांनी खंडणी मागणाऱ्यांना विरोध केला होता. अशा व्यक्तीची हत्या होणार असेल तर अन्यायाविरोधात कोण उभे राहील? असा सवाल करत सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी आरोपी वाल्मिक कराडच्या (Walmik Karad) जामीन अर्जाच्या विरोधात जोरदार युक्तिवाद केला. सरकारी पक्षातर्फे मंगळवारी(ता.16) साडेतीन तास युक्तिवाद केला. न्या. एस. एम. घोडेस्वार यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. आता उर्वरित सुनावणी उद्या बुधवारी (ता. 17) होणार आहे.
मस्साजोग (जि. बीड) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जामीन अर्ज सादर केला आहे. सुनावणी दरम्यान अमरजितसिंह गिरासे यांनी युक्तिवाद केला. कुठलाही गुन्हा घडत असताना लोक साधारणत: बघ्याची भूमिका घेतात किंवा मोबाईल फोनवर चित्रीकरण करतात.
परंतु, सरपंच संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) यांनी सुरक्षा रक्षकाला मारहाण होत असताना स्वार्थासाठी नव्हे तर गावचा राेजगाराचा प्रश्न लक्षात घेऊन धमक्या देणाऱ्यांचा विरोध पत्करला. त्यानंतर त्यांनी जीवाविषयीची काळजी मुलगी वैभवी देशमुख जवळ व्यक्त केली. हा प्रसंग संतोष देशमुख व त्यांची कन्या वैभवी यांच्यातील संवादातला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
वाल्मिकच्या वतीने त्याची अटक अवैध आहे, त्याच्यावरील मोक्का कलमान्वये दाखल केलेला गुन्हाही बेकायदेशीर आहे. न्यायालयात अटकेसंदर्भात सादर केलेली कागदपत्रेही अधिकृत नाहीत, एकत्रित दोषारोपपत्र ठेवता येत नाही, आदी आरोप करण्यात आले होते. त्याआधारे जामिनासाठी वाल्मिकने खंडपीठात अपिल केले.
मुख्य सरकारी वकील गिरासे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, वाल्मिक कराडवर 20 गुन्हे दाखल आहेत. ही माहिती पोलिसांकडूनच देण्यात आली. अटक केल्यानंतरच्या कागदपत्रावर वाल्मिकची स्वाक्षरी घेण्यात आली होती.
त्यासंदर्भातील कागदपत्रे तपास अधिकाऱ्यांनी केजच्या न्यायालयात सादर केली आहेत. त्यावर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आहे. अशाच स्वरुपाची साक्षांकित कागदपत्रे विशेष न्यायालयातही सादर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे कागदपत्रे दिली नाहीत, हा युक्तिवाद खोडून काढला.
अटक करताना आरोपीला लेखी कारणे देणे बंधनकारक असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मिहीर शहा प्रकरणाचा निवाडा सहा नोव्हेंबर 2025 नंतरच्या प्रकरणांना लागू असून त्यापू्र्वीच्या प्रकरणासाठी नाही. त्यामुळे अटक बेकायदेशीर ठरत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. ॲड. गिरासे यांना ॲड. नितीन गवारे, ॲड. सचिन सलगरे, ॲड. हिमांशू सांगळे आदींनी सहकार्य केले.
वाल्मिक कराडवरील वीस गुन्ह्यावर पोलिस मोक्का लावण्यासाठी अवलंबून नाहीत. कारण मोक्का कायद्यात गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणे, कट रचणे, संघटीत गुन्हेगारी टोळीशी संपर्क साधणे ही कारणे सुद्धा मोक्का कायदा लावण्यासाठी पुरेशी आहेत.
जो कोणी मोक्का कायद्यातील गुन्हेगारी कृत्यास मदत करील किंवा कट रचेल त्याला जन्मठेपेची शिक्षा आणि पाच लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे सराकारी वकिल गिरासे यांनी निदर्शनास आणून दिले. आरोपी कराडला मोक्का लावणे कायदेशीर आहे. तो आरोपींच्या संपर्कात होता आणि आदेश देत असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.