Santosh Deshmukh Murder Case News : मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण व निर्घृण हत्या प्रकरणातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी विष्णू चाटे याचा जामीन अर्ज येथील विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवदकर यांनी फेटाळला. अपहरण व हत्या प्रकरणात आरोपीचा प्रथमदर्शनी सक्रिय सहभाग दिसत असून या गुन्ह्याची क्रुरता आणि आरोपीचा प्रभाव पाहता, पुन्हा गुन्हा करण्याची आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण विशेष मकोका न्यायालयाने नोंदविले आहे.
9 डिसेंबर 2024 रोजी मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे टाकळी फाटा जवळून अपहरण करुन त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हत्या प्रकरणासह अवादा कंपनीला 2 कोटी रुपयांची खंडणी मागणी, याच कंपनीच्या मस्साजोग प्रकल्पावरील भांडण व तेथील दलित सुरक्षा रक्षकाला जातीवाचक शिवीगाळ असे तीन वेगवेगळे गुन्हे केज पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. सरकारने या प्रकरणांचा तपास राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपविला.
राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाने याचा तपास करत वाल्मीक कराडसह विष्णू चाटे, सुदर्शन घुले, महेश केदार, जयराम चाटे, प्रतिक घुले, सुधीर सांगळे व फरार आरोपी कृष्णा आंधळे यांच्यावर कट करुन खुन, खंडणी, जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप ठेवला. दरम्यान, यातील कृष्णा आंधळे अद्याप फरार असून उर्वरित आरोपी कारागृहात आहेत. या प्रकरणातील आरोपींवर कट रचून खुन, खंडणी व जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचे दोषरोपही 23 डिसेंबरला निश्चित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, दुसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी विष्णू चाटे याच्या जामिन अर्जावर नोव्हेंबरमध्ये युक्तीवाद पूर्ण झाला होता. विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवदकर यांनी यावर निर्णय देत चाटेचा जामिन फेटाळला आहे. आरोपी व सहआरोपींविरुद्ध विविध पोलिस ठाण्यांत 19 गुन्हे नोंद असून अर्जदार आरोपी सतत बेकायदेशिर कारवायांत सहभागी दिसतो. आरोपी व त्याच्या साथीदारांनी अवादा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यासाठी कट रचुन संतोष देशमुख यांचे अपहरण करून त्यांचा निर्दयपणे मारहाण करून खुन केला. आरोपींनी घटनेचे छायाचित्रण व व्हिडीओ इतरांना दाखवले. ज्यातून त्यांच्या टोळीची दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसतो.
जामीन दिल्यास आरोपी पुन्हा..
प्रकरणातील पुराव्यांचे परीक्षण करता आरोपीचा गुन्ह्यांमधील सहभाग प्रथमदर्शनी सिद्ध करण्यास पुरेसा आहे. या आरोपींची गुन्ह्यांतील क्रूरता व सूडभावना अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळे त्याला जामीन दिल्यास तो पुन्हा अशाच प्रकारचा किंवा त्याहून गंभीर गुन्हा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय, तो सरकारी साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची किंवा पुराव्यांमध्ये छेडछाड करण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, अशी निरीक्षणे या आदेशात न्यायालयाने नोंदवली आहेत.
वरील सर्व बाबी तसेच मकोका कायद्याच्या कलम 21(4) मधील कायदेशीर बंदी लक्षात घेता, अर्जदार आरोपीस जामिनावर मुक्त करण्याचा कोणताही अधिकार त्याला प्राप्त होत नाही. परिणामी, नियमित जामीन मंजूर करण्याचा कोणताही आधार आढळून येत नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.