Marathwadad Drought : मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता पाणी, चारा टंचाईवर मात करून दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकार काम करत आहे. कुठल्याही परिस्थितीत या कामासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला दिल्या.
जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच प्रभावी नियोजन करावे. सर्व शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. दुष्काळ निवारणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे सांगतानाच सुनेत्रा पवार यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेचा सविस्तर आढावा घेतला.
सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार प्रतापराव पाटील-चिखलीकर, भीमराव केराम, प्र. जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा सर्वसमावेशक पाणीपुरवठा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पवार यांनी बैठकीत दिले.
टंचाईग्रस्त गावांना आवश्यकतेनुसार तातडीने टँकर मंजूर करावेत. यामध्ये कोणताही विलंब किंवा हयगय होता कामा नये. प्रत्येक तालुक्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी. तसेच जिल्हास्तरावर चोवीस तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापन करून सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना निधीअभावी प्रलंबित राहू नयेत. १९ नोव्हेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतील (डीपीसी) निधीचा योग्य वापर करावा. 'डीपीसी'मधून निधी देणे शक्य नसलेल्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
चारा टंचाईवर उपाययोजना करताना ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी उपलब्ध आहे, त्यांना चारा पिकांचे बियाणे वितरित करावे. या शेतकऱ्यांकडून शासन योग्य दराने चारा खरेदी करणार असल्याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्याबाबत व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी करावी, असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना बँकांनी सिबिल स्कोरची अट न घालता तातडीने सुलभपणे पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. तसेच सक्तीची कर्ज वसुली करू नये, अशा सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.
जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ८९१.३० मि.मी. असून, ३१ ऑक्टोबर २०२६ अखेर ५९६.३० मि.मी. म्हणजेच सरासरीच्या ६६.९० टक्के पाऊस झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलसाठे, टँकर व्यवस्था, विहीर व बोअरवेल अधिग्रहण आणि चारा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन गावनिहाय पर्यायी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे आणि पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
दुष्काळाचा फटका शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी आणि पशुधनाला कमीत कमी बसेल, यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करून अपव्यय टाळावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे आव्हान सामूहिक प्रयत्नांतूनच परतवून लावता येईल. शासन जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा विश्वास सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी दिला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.