संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. त्यामुळे ही दोन्ही नावे आता कायम राहणार आहेत. नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेले आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
नाव बदलले की काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकाल देताना दिले. नामांतराबाबत अलाहाबाद व औरंगाबाद हे दोन्ही प्रकरण सारखे नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतराविरोधातील याचिका न्यायलयाने फेटाळली आहे.
शहराचे, रेल्वे स्थानकाचे नामांतर झाल्यावर कायमच काही लोक त्याच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात असणार आहेत ? त्यावर कोर्टाने सुनावणी घ्यावी का? असे खडेबोल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. जेव्हा नाव देण्याचे अधिकार असतात तेव्हा नामांतर करण्याचे सुद्धा अधिकार कायदाने असतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जेव्हा नामंतार केले जाते तेव्हा त्यापूर्वी सूचना आणि हरकती मागवण्यांसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, औरंगाबाद शहराच्या नामांतराच्या वेळी तसे झालेले नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील एस.बी तळेकर यांनी न्यायालयात सांगितले. १९९५ मध्ये सुद्धा उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद चे नाव बदलले गेले होते तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने याचिकांवर सुनावणी घेतली होती, असे तळेकर म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयानं औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव बदलून धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा यापूर्वी 8 मे रोजीचा निर्णय कायम ठेवला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानंही त्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव कायम राहणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.