Beed heavy rainfall | बीड : राज्यात जून ते ऑगस्टदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर पुन्हा एकदा परतीच्या पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत राज्य सरकारने जून ते ऑगस्ट 2022 पर्यंत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्यासाठी निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने जारी केला.
मात्र या मदतीत बीड जिल्ह्याच्या वाट्याला फक्त 17.21 लाखांची मदत जाहीर झाल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारकारवर सडकून टिका केली आहे. फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून त्यांनी राज्य सरकारला जाब विचारला आहे.
''पावसाने नुकसान झाले मात्र अतिवृष्टीच्या निकषात बसत नाही, अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 755 कोटी रुपयांची मदत 9 जिल्ह्यांना जाहीर करताना, बीड जिल्ह्यासाठी 17.21 लाख रुपये मदत घोषित केली आहे.
या आधीही 3500 कोटींच्या पॅकेजची घोषणा झाली, त्यात बीड जिल्ह्यात काहीच नुकसान झाले नाही, असे म्हणत सरकारने बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मदत केली नाही. गोगलगायीच्या नुकसानीत तीन जिल्ह्यांना 95 कोटी; मात्र बीड जिल्ह्यात नुकसानीचे क्षेत्र कमी दाखवत त्यापैकी केवळ 5 कोटी!
विमा कंपनीने प्रशासनाने अधिसूचित केलेल्या बहुतांश महसुली मंडळातील अग्रीम मदतही नाकारली! आता 9 जिल्ह्यांना जून ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या नुकसानीसाठी 755 कोटी; त्यात बीड जिल्ह्याला केवळ 17 लाख, सांगा सरकार, आमच्या शेतकऱ्यांनी दिवाळी कशी करायची? '' असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
दरम्यान, जून ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी तीन हेक्टरच्या मर्यादेत जिरायती पिकांसाठी 13 हजार सहाशे रूपये, बागायत पिकांसाठी सत्तावीस हजार रूपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी छत्तीस हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.