Dharashiv : मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. या निमित्ताने विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या निमित्ताने विशेष अभिवादनाचा प्रस्ताव आणि चर्चा देखील सरकारकडून केली गेली. (Mla Kailas Ghadge Patil News) मराठवाड्यातील अनेक लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भाषणातून आपापल्या भागातील मुक्तीलढ्याच्या आठवणींना उजाळा दिला.
ठाकरे गटाचे धाराशीवचे आमदार कैलास घाडगे पाटील (Kailas Patil) यांनी या निमित्ताने मुक्तीलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पेन्शनचे मंत्रालयात पडून असलेल्या प्रस्तावांकडे लक्ष वेधले.(Osmanabad) तसेच या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी द्या, अशी मागणी देखील केली.
धाराशिव जिल्ह्यातील नंदगाव, देवधानोरा, चिलवडी ही तीन गावे विरोध झाल्याने त्या काळात रझाकारांनी जाळली होती. (Marathwada) तेथील अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पेन्शनचे प्रस्ताव मंत्रालयात पडून आहेत, ते मंजूर करावेत. निजामकालीन शाळांच्या डागडुजीसाठी शासनाने निधी मंजूर केला आहे. मात्र, १० टक्के लोकवाट्याची अट ठेवल्याने अनेक कामे सुरू होऊ शकली नाहीत, ही अट उठवावी.
जिल्ह्यातील अनेक कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. यापैकी मांजरा व तेरणा नदीवरील काही बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्याचाही प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यास मंजुरी देऊन निधीची तरतूद करावी. मराठवाड्याच्या हक्काचे २३.६६ टीएमसी पाणी अजूनही मिळालेले नाही. सध्या सुरू असलेली कामे केवळ सात टीएमसीची आहेत. तोही प्रकल्प ४,७०० कोटींवरून आज १२ हजार कोटींवर गेला आहे.
यावर्षी या कामांसाठी केवळ ३६४ कोटींची तरतूद केली आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास आणखी दहा वर्षेही काम पूर्ण होणार नाही. मग उर्वरित १६.६६ टीएमसी पाण्यावर बोलणार कधी? असा सवाल करतानाच या प्रकल्पाला निधीची तरतूद वाढविण्याची मागणीही कैलास पाटील यांनी केली.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.