Eknath Shinde Government : शिंदे सरकारला दणका; महाविकास आघाडी सरकारच्या 'त्या' कामांचा मार्ग मोकळा

MVA News : शिवसेनेच्या फुटीनंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. सत्तेवर येताच या शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीच्या काळातील विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता.

ठाकरे सरकारच्या काळात उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे, समित्या आणि प्राधिकरणांवरील सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजनेतील मंजूर झालेल्या पण निविदेच्या स्तरावरील सर्व कामांना स्थगितीही दिली होती. ती सर्व विकासकामे पूर्ण होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने (Sate Government) सत्तेवर येताच ठाकरे सरकारच्या मंजूर विकासकामांना स्थगिती दिली होती. त्या कामांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळातील काही विकासकामे रद्द करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता.

औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) त्या कामांवरील सरकारच्या स्थगितीचा आदेश रद्द केला आहे. हा निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका मानला जात आहे. तर या निर्णयामुळे तत्कालीन सत्ताधारक व सध्याचे विरोधक असलेल्या महाविकास आघाडीला दिलासा मिळाला आहे.

सत्तेवरच येताच शिंदे-फडणवीस सरकारने (CM Eknath Shinde) ठाकरे सरकारच्या काळातील काही विकासकामांवर स्थगितीचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात परभणीतील (Parbhani) काही लोकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

त्या याचिकेवर खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या (MVA) विकासकामांवरील स्थगितीचे आदेश रद्द केला आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडीने मंजूर केलेल्या आणि शिंदे सरकारने स्थगिती आणलेल्या सर्व कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठाकरे सरकारने शेवटच्या काही दिवसांमध्ये अनेक कामांना मंजूरी दिली होती. त्यासाठी त्यांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद पाहिली नाही. विकासकामांसाठी भरमसाट किंवा अनेकपट निधी दिल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला होता. त्यामुळे हे निर्णय रद्द केले जातील.

जे जनहिताचे व योग्य निर्णय आहेत, ते मार्गी लागतील. सरसकट सर्व निर्णय रद्द करणार नसल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाचा राष्ट्रवादीने विरोध केला होता. सरकारे येतात-जातात. त्यातून जनतेच्या हिताच्या कामांना स्थगिती देणे किंवा ती रद्दच करणे चुकीची असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) म्हणाले होते.