Vaijnath Sugar Factory : पंकजा मुंडेंनी भाडेतत्वावर दिलेल्या परळी कारखान्याला साखर आयुक्तांचा दणका; धाडली मालमत्ता जप्तीची नोटीस!

Parli Sugar Factory : परळी तालुक्यातील पांगरी येथील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना ओकांर ग्रुपला भाडेतत्तवार चालवण्यासाठी देण्याचा करार गेल्या वर्षी झाला होता. सभासद, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय जड अंतकरणाने घेतल्याचे तत्कालीन कारखान्याच्या संचालक पंकजा मुंडे यांनी सांगितले होते.

दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी सुरू केलेला हा कारखाना कालांतराने डबघाईला आला. गेल्या वर्षीच तो ओंकार ग्रुपला भाडे तत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र या कारखान्या मागचे शुक्लकाष्ठ काही संपताना दिसत नाहीये. गेल्या गळीत हंगामात (२०२५-२६) गाळप झालेल्या उसापोटी शेतकऱ्यांची थकीत ‘एफआरपी’ची रक्कम अदा न केल्याप्रकरणी पांगरी (ता. परळी) येथील ओंकार साखर कारखान्याला साखर आयुक्तांनी मालमत्ता जप्तीची नोटीस दिली आहे.

दरम्यान, या कारवाईस विलंब होत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. याप्रकरणी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे. या कारखान्याकडे ४ कोटी ४७ लाख ६ हजार रुपये थकीत एफआरपी तसेच त्यावर १५ टक्के व्याजाची रक्कम वसूल करण्यासाठी मालमत्ता जप्तीचा आदेश ४ ऑगस्टला जारी करण्यात आला आहे. त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. थकबाकी मिळावी म्हणून ऊस उत्पादक शेतकरी कृती समितीच्या वतीने ८ व ९ मे रोजी, तसेच १ ते ३ जूनला कारखान्यापुढे आंदोलन करण्यात आले होते.

या दोन्ही आंदोलनांवेळी थकबाकीची रक्कम देण्याचे आश्वासन कारखाना प्रशासनाने देऊनही अद्याप पूर्ण रक्कम दिली नाही, असे येथील सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. परमेश्वर गित्ते यांनी सांगितले. ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ मधील तरतुदीनुसार कारखान्याने गाळप केलेल्या ऊसाची एफआरपी विहित मुदतीत ऊस उत्पादकांना अदा करणे बंधनकारक आहे.

एफआरपी देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित रकमेवर १५ टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. साखर आयुक्तालयाच्या ३१ जुलै २०२६ च्या अहवालानुसार ओंकार कारखान्याने यंदाच्या हंगामात ३ लाख ४० हजार ९१६ टन उसाचे गाळप केले आहे. कारखान्याची एकूण देय एफआरपीची रक्कम ७६ कोटी १४ लाख ६५ हजार रुपये इतकी होती. त्यापैकी कारखान्याने ७१ कोटी ६७ लाख ५९ हजार रुपये अदा केले असून, ४ कोटी ४७ लाख ६ हजार रुपये थकीत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

याप्रकरणी साखर आयुक्तालयात कारखाना व्यवस्थापनाला सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. कारखान्याच्या वतीने थकीत एफआरपीची रक्कम अदा केल्याचे निवेदन सादर करण्यात आले. मात्र, ३१ जुलैच्या अहवालानुसार अद्याप ४४७.०६ लाख रुपये बाकी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने साखर आयुक्तांनी कारवाईचे आदेश दिले. या आदेशानुसार थकीत एफआरपी व त्यावरील १५ टक्के व्याजाची रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्यात येणार आहे.

त्यासाठी कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस, बगॅस आदी उत्पादनांची विक्री करून त्यातून रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आवश्यकतेनुसार तारण नसलेली कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्याची विहित पद्धतीने विक्री करण्यासही प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

अंमलबजावणीसाठी संबंधित आदेशाची प्रत बीड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आली आहे. संबंधित ऊस पुरवठादारांची प्रमाणित यादी तसेच कारखान्याच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील जिल्हाधिकारी कार्यालयास उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिले आहेत. कारवाई सुरू असल्याचे प्रशासनाने म्हणणे आहे. मात्र, साखर आयुक्तांनी आदेश देऊन तीन आठवडे उलटूनही कारवाई धिम्या गतीने सुरू असल्याचा आरोप अ‍ॅड. परमेश्वर गित्ते यांनी केला आहे.