ZP News: झेडपीत सत्ताधारी-विरोधकांची मिलीभगत; शिक्षण, आरोग्याचे 'तीनतेरा',फर्निचरवर 14 कोटींचा चुराडा

Chhatrapati Sambahjinagar ZP : अडीच-तीन वर्षाच्या प्रशासक काळानंतर तीन महिन्यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या. मिनी मंत्रालयातून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील विकास कामे होत असतात. प्रशासकराज काळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची ओरड सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही सुरू केली होती. आता जनतेने निवडून दिलेले सदस्य आणि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती जोमाने कामाला लागले आहेत. परंतु कारभारात फार काही आमूलाग्र बदल झालाय किंवा होतोय असे चित्र नाही.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात मिलीभगत असल्याचे दिसून आले. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे, शाळांची अवस्था बिकट आहे, रस्ते, आरोग्य केंद्र अशा अनेक समस्या असताना नव्या कारभाऱ्यांनी मात्र या मूलभूत प्रश्नांना वाऱ्यावर सोडत झेडपीच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या फर्निचरवर 14 कोटी खर्च करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतल्याची टीका होऊ लागली आहे. जिल्हा परिषदेत शतप्रतिशत भाजपाची सत्ता आहे.

राज्याच्या महायुतीत असलेल्या शिवसेना या मित्रपक्षाला भाजपाने सत्तेपासून दूर ठेवले. मात्र फर्निचरवर चौदा कोटी खर्च करण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेसह महाविकास आघाडी व इतर पक्षांनीही समर्थन देत दुटप्पी भूमिका घेतली. ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेच्या हक्काच्या विकासनिधीवर जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी अक्षरश: दरोडाच टाकला अशी टीका आता सत्ताधारी आणि विरोधकांवर होऊ लागली आहे.

जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या शाळा, गळणाऱ्या अंगणवाड्या आणि खड्डेमय रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे डोळेझाक करत, नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या आलिशान फर्निचरसाठी तब्बल 14 कोटी रुपयांचा 'उपकर निधी' उधळण्याचा घाट सर्वसाधारण सभेत घालण्यात आला.

सुरुवातीला मोठा आव आणत या उधळपट्टीला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षातील सदस्यांचा विरोधही अंतर्गत तडजोडीनंतर अखेर थंड पडल्याने, जनतेच्या पैशांची लूट 'सर्वपक्षीय संमतीने' मंजूर झाला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा सुरू होताच नवीन इमारतीच्या फर्निचरसाठी 14 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव समोर आला. यावर विरोधी बाकावरील सदस्य राधाकिसन पठाडे, संजय निकम व इतरांनी आक्रमक पवित्रा घेत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.

एकीकडे ग्रामीण भागात मुले गळक्या शाळांमध्ये शिकत आहेत, आरोग्य सुविधांचा बुरखा फाटला आहे, असे असताना केवळ अंतर्गत सजावटीसाठी आणि अधिकाऱ्यांच्या सुखासीनतेसाठी जनतेचा पैसा का उधळला जात आहे? असा संतप्त सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.

प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा खर्च सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सुरुवातीला मंजूर झालेल्या बजेटमध्ये वेळोवेळी 'सुधारित प्रशासकीय मान्यता' मिळवून अतिरिक्त खर्च दाखवला गेला. आता त्यात पुन्हा 14 कोटींच्या फर्निचरची भर पडल्याने या प्रकल्पाचे एकूण बजेट संशयास्पदरीत्या फुगले असल्याचा थेट आरोप सदस्यांनी केला

सत्ताधाऱ्यांची सारवासारव

दुसरीकडे, भाजप सदस्यांनी सर्व विभाग एकाच छताखाली आणण्याचे कारण पुढे करत या उधळपट्टीचे जोरदार समर्थन केले. तर ठाकरे गटाचे संजय निकम आणि इतर विरोधी सदस्यांनी सुरुवातीला घेतलेली आक्रमक भूमिका नंतर मवाळ केली. अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटील यांनी शासनाकडून निधी आणण्याचा प्रयत्न करू, असे पोकळ आश्वासन देताच, विरोधकांनी तात्काळ शरणागती पत्करली आणि हा वादग्रस्त प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

सत्ताधारी अपयशी

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांना शासनाकडून इमारतीसाठी 14 कोटींचा निधी आणता आला नाही. हे अपयश झाकण्यासाठी अखेर ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी असलेला हक्काचा 'उपकर निधी' आलिशान फर्निचरवर उधळण्यात आला. शाळा, रस्ते आणि आरोग्य सोडून अधिकाऱ्यांच्या आरामासाठी जनतेच्या पैशांवर मारलेला हा डल्ला म्हणजे जिल्हा परिषदेचा कारभाराचा दिवाळखोरपणाच असल्याची टीका आता होऊ लागली आहे.