शिक्रापूर (पुणे) : सामान्य नागरिकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे आणि म्हाडाची रिक्त घरे दीर्घकाळ पडून राहू नयेत, यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवारयांनी मोठे निर्णय घेतले आहेत. म्हाडाच्या लॉटरीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा प्रतिसाद न मिळालेल्या रिक्त सदनिका आता ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ (प्रथम प्राधान्य) तत्त्वावर विकण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर नोकरी व शिक्षणासाठी स्थलांतर करणाऱ्या महिला, युवती आणि विद्यार्थ्यांसाठी भाडेतत्त्वावर वर्किंग वुमन हॉस्टेल व वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध प्रकल्पांचा उच्चस्तरीय आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, पुणे मंडळाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. प्रलंबित प्रस्तावांना गती देत नागरिकांना विनाविलंब घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने कालबद्ध नियोजन करावे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
म्हाडाच्या अनेक सदनिकांना सलग दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लॉटरीमध्ये प्रतिसाद मिळत नसल्याने ती घरे रिक्त राहतात. त्यामुळे इच्छुक नागरिकांना घर मिळण्यासाठी अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागते.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी अशा सर्व सदनिकांची विक्री आता ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्वावर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे पात्र अर्जदारांना थेट घराचा ताबा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
यासोबतच म्हाडाची नवीन मोठी गृहनिर्माण लॉटरी शक्य तितक्या लवकर आणि पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने जाहीर करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नोकरी, व्यवसाय किंवा उच्च शिक्षणासाठी शहरांमध्ये स्थलांतर करणाऱ्या महिला, युवती आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित, परवडणाऱ्या दरात भाडेतत्त्वावरील वसतिगृहे सुरू करण्याचा आहे.
यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये सुरक्षित निवासस्थानाच्या शोधात असलेल्या हजारो महिलांना आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
पुणे विभागातील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांनाही या बैठकीत मोठी गती देण्यात आली. शिरुर येथील सुमारे १५५.२२ कोटी रुपयांचा तर खराबवाडी येथील ८९.४७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आदेश देण्यात आले.
दापोडी येथे सुमारे आठ ते दहा हजार घरांचा मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. तसेच म्हाळुंगे-इंगळे परिसरातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि एसटीपीची कामे पीएमआरडीएमार्फत तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सांगली आणि मिरज शहरांतील शासकीय जागांवर परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले. सर्व प्रकल्पांसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून नियमित आढावा घेण्यावर त्यांनी भर दिला.
२० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत काही विकासकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारींचीही बैठकीत गंभीर दखल घेण्यात आली. नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी स्पष्ट आणि कठोर धोरण तयार करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले.
बैठकीनंतर पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यशैलीचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, बैठकीत निर्णय घेण्याचा वेग, कामकाजाचा झपाटा आणि प्रलंबित विषय तत्काळ मार्गी लावण्याची भूमिका पाहता त्यांना अजित पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण झाली. या बैठकीतील निर्णयांमुळे पुणे म्हाडाच्या कामांना मोठी गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दोन किंवा अधिक लॉटरीत प्रतिसाद न मिळालेली म्हाडाची रिक्त घरे ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्वावर विक्रीसाठी उपलब्ध करणे.
महिला, युवती आणि विद्यार्थ्यांसाठी भाडेतत्त्वावर वर्किंग वुमन हॉस्टेल व वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे.
शिरुर आणि खराबवाडी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देणे.
दापोडी येथे आठ ते दहा हजार घरांचा मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावणे.
म्हाळुंगे-इंगळे येथील पायाभूत सुविधांची कामे पीएमआरडीएमार्फत पूर्ण करणे.
मिरज आणि सांगली येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना गती देणे.
२० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारींवर कठोर धोरण तयार करून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक रोखणे.
1. म्हाडाची रिक्त घरे कशी मिळणार?
दोन किंवा अधिक लॉटरीत न विकल्या गेलेल्या घरांची 'First Come, First Serve' तत्त्वावर विक्री होईल.
2. वर्किंग वुमन हॉस्टेल कोणासाठी असेल?
नोकरी, शिक्षण किंवा प्रशिक्षणासाठी स्थलांतरित महिला, युवती आणि विद्यार्थिनींसाठी.
3. कोणत्या भागांतील प्रकल्पांना गती देण्यात आली?
शिरुर, खराबवाडी, दापोडी, म्हाळुंगे-इंगळे, मिरज आणि सांगली येथील प्रकल्पांना.
4. अतिरिक्त शुल्काबाबत काय निर्णय झाला?
विकासकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.