Mumbai News: राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता (Individual Approval) प्रक्रियेत होणारा विलंब रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 4 ऑगस्ट 2026 रोजी नवीन शासन निर्णय (GR) काढला आहे. वैयक्तिक मान्यता देण्याच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर केली आहे.
या निर्णयानुसार, संबंधित प्रस्तावावर 15 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता मिळण्यासाठी होणारा विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
शासनाने जारी केलेल्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक 1520/2026 मध्ये 4 मार्च आणि 4 मे 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार वैयक्तिक मान्यता प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले होते की, शासनाचे नियम अस्तित्वात असूनही अनेक शिक्षणाधिकारी आणि विभागीय उपसंचालकांकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे शिक्षकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत.
हा शासन निर्णय खालील संस्थांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे.
मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक शाळा
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा
कनिष्ठ महाविद्यालये
अध्यापक विद्यालये
विद्यानीकेतन आणि तत्सम शैक्षणिक संस्था
शासनाने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसाठी प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र कालमर्यादा निश्चित केली आहे.
नियुक्तीनंतर 15 दिवसांत व्यवस्थापनाने वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवावा.
प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसांत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मंजुरी, नामंजुरी किंवा त्रुटी कळवाव्यात.
त्रुटी असल्यास संस्थेने 15 दिवसांत दुरुस्त प्रस्ताव पुन्हा सादर करावा.
सुधारित प्रस्ताव आल्यानंतर 15 दिवसांत अंतिम निर्णय घेणे बंधनकारक राहील.
उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या बाबतीतही हीच प्रक्रिया लागू राहणार आहे. मात्र, प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांऐवजी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर केला जाणार असून त्यांनाही 15 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, 10 जून 2022 च्या शासन निर्णयानुसार 'पवित्र' (Pavitra) प्रणालीद्वारे झालेल्या किंवा भविष्यात होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर नियुक्त्यांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक मान्यता आवश्यक राहणार नाही.
नवीन शासन निर्णयानुसार, वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव निर्धारित कालावधीत निकाली न काढल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना विलंबाची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवून वरिष्ठ कार्यालयाला कळवावी लागतील.
शासनाने वैयक्तिक मान्यतेच्या सर्व प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दर तीन महिन्यांनी किमान 25 टक्के प्रकरणांची तपासणी करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसाठी नवीन GR जारी.
प्रत्येक टप्प्यासाठी 15 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय.
विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना लेखी कारणे नोंदवावी लागणार.
प्रलंबित प्रकरणांचा मासिक आढावा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमित तपासणी बंधनकारक.
'पवित्र' प्रणालीद्वारे झालेल्या नियुक्त्यांना वैयक्तिक मान्यतेतून सूट.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.