Kolhapur News, 14 Mar : भाजपचे राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी संसदेत एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. देशातील वरिष्ठ आणि अनुभवी शिक्षकांना, टीईटी म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या अनिवार्य अटीतून सूट द्यावी, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी संसदेत केली आहे.
२० ते २५ वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकांच्या अनुभवाचा आदर राखत, सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. महाराष्ट्रातील लाखो शिक्षकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न खासदार महाडिकांनी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात उपस्थित केला.
नवी दिल्लीत संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यामध्ये आज खासदार धनंजय महाडिक यांनी, शिक्षकांच्या एका महत्वाच्या विषयाला वाचा फोडली. शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणार्या शिक्षकांसाठी, टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात टीईटी सक्तीला शिक्षक वर्गाचा विरोध आहे.
अशा परिस्थितीत खासदार महाडिक यांनी टीईटी परीक्षेची सरसकट सक्ती करणे योग्य नाही, असा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून अध्यापनाचे काम करणार्या शिक्षकांवर, पुन्हा टीईटी परीक्षा देण्याची सक्ती होत असल्याने त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे.
त्यातून शिक्षकांवरील मानसिक ताण वाढत असून, सेवासुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. अनेक दशकांपासून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणार्या या शिक्षकांच्या अनुभवाची सरकार दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मत महाडिक यांनी व्यक्त केले.
ज्येष्ठ शिक्षकांच्या सेवा आणि कार्यमूल्यांकनालाच पात्रतेचे निकष मानले जावेत आणि त्यांना टीईटी परीक्षेची सक्ती करू नये, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्यास, देशातील लाखो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळेल, असेही खासदार महाडिक म्हणाले. महाराष्ट्रासह देशातील लाखो शिक्षकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या अशा मुद्द्याकडे खासदार महाडिक यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.