Ward structure objection Mumbai : राज्यातील नगरपालिका निवडणुका दोन टप्प्यात होत आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी काल मतदान झालं. नगरपालिका निवडणुकीत बदलेल्या तारखा, न्यायालयाने ओढलेले ताशोरे, याशिवाय मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच राजकीय पक्ष अन् नेत्यांनी व्यक्त केलेली नाराजी, यामुळे आयोगाचा कारभार चर्चेत राहिला.
आता महापालिकेच्या निवडणुकांचे संकेत मिळू लागले आहे. परंतु महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. यावर राज्य सरकारने आगामी निवडणुकांसाठी 2022च्या कायद्यानुसारच प्रभाग रचना होणार असल्याची माहिती न्यायालयात दिली.
ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार महापालिकेसह अन्य महापालिकांच्या (Municipal Corporation) प्रभागरचनेवर आक्षेप घेणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. आगामी निवडणुकांसाठी 2022च्या कायद्यानुसारच प्रभाग रचना होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचना निश्चित करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांची बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने (Court) प्रभागरचनेच्या अधिकारांबाबत विचारणा केली. त्यावर 2022च्या कायद्यानुसारच आगामी निवडणुकांसाठी प्रभागरचना केली जाणार असल्याची माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच सरकारने 2022च्या कायद्यानुसार प्रभाग रचना निश्चित करण्याचा निर्णय का घेतला, हे आज बुधवारी सविस्तर न्यायालयापुढे सादर करण्यात येणार आहे.
तत्पूर्वी, मागील निवडणुका आयोगाने 2017मध्ये केलेल्या सीमांकनाच्या आधारे घेतल्या होत्या. मे 2022मध्ये राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय आयोगाने दुसरा सीमांकन आदेश पारित केला; परंतु त्याचे पालन करण्याऐवजी सरकारने कायदा बदलला आणि आयोगाऐवजी सरकारला सीमांकनाचा अधिकार बहाल केल्याचा युक्तिवाद वरिष्ठ वकील अनिल अंतूरकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने केला.
महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यांतर्गत केलेला हा बदल घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असून सीमांकन करणे हा आयोगाच्या कार्यक्षेत्राचा भाग असल्याचेही अंतूरकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, राज्य सरकार आज न्यायालयात 2022च्या कायद्यानुसार प्रभाग रचना निश्चित करण्याचा निर्णय का घेतला, याचे सविस्तर म्हणणे मांडणार आहे. यानंतर न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानं ही प्रभाग रचना केलली आहे. त्याआधारावरच आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी न करता राज्य सरकारनं आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी नव्यानं प्रभाग रचना तयार केली. ही कृती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या निर्देशांची थेट पायमल्ली असल्याचा दावा त्यांनी उच्च न्यायालयात केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.