Census duty for teachers Maharashtra : खासगी, विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामासाठी सक्तीने नियुक्त करणे विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणावर गंभीर परिणाम करणारे ठरू शकते, असे स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारालाच त्यामुळे बाधा पोहोचू शकते, असे सांगत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकांकडून जारी करण्यात आलेल्या नियुक्ती आदेशांना अंतरिम स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती गौतम अंखड आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सरकारलाच (Government) कठोर प्रश्न विचारले. जनगणना कायदा किंवा संबंधित नियमांमध्ये खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी सक्तीने उपलब्ध करून देण्याची कोणतीही स्पष्ट वैधानिक तरतूद नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
विशेष म्हणजे, काही शाळांमधील जवळपास संपूर्ण शिक्षकवर्गच (Teachers) जनगणना कामात गुंतवण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव न्यायालयासमोर आले. मुंबईतील एका शाळेतील सर्व 133 शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती, तर कोपरखैरणे येथील एका शाळेतील 96 पैकी तब्बल 75 शिक्षकांना जनगणना कामावर पाठवण्यात आले होते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन अक्षरशः ठप्प होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शिक्षण संस्थांचे मुख्य काम अध्यापन असून शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात इतर प्रशासकीय कामांमध्ये अडकवणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्या शाळांमधील शिक्षकांवर जनगणनेची कर्तव्ये लादणारे पुढील आदेश जारी करू नयेत, असे निर्देशही न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.
यासोबतच संबंधित शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांनी जनगणना कामास नकार दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची, दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 31 जुलै रोजी होणार आहे.
राज्यातील 500 हून अधिक खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘अनएडेड स्कूल्स फोरम’ या संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर महापालिकांनी सुरू असलेल्या जनगणनेसाठी शिक्षकांना गणक आणि पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी काढलेल्या नोटिसा आणि आदेशांना आव्हान देण्यात आले होते.
शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर जनगणनेच्या कामात गुंतवल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीत हा मुद्दा गांभीर्याने घेत सरकारलाच झटका दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.