Municipal election petitions Sarkarnama
महाराष्ट्र

Municipal election petitions : निवडणूक आयोगाच्या पत्राविरुद्ध सहा याचिका; पाच सूचक बंधनकारकप्रकरण

Six Petitions Filed in Bombay High Court Aurangabad Bench Against Election Commission Five-Proposer Condition : नगरपालिका निवडणुकीत पक्षाच्या मुख्य उमेदवाराचा अर्ज वैध ठरल्यास पर्यायी उमेदवाराच्या अर्जावर पाच सूचक नसतील तो अवैध ठरविण्यात येईल.

Pradeep Pendhare

Election Commission conditions : नगरपालिका निवडणुकीत पक्षाच्या मुख्य उमेदवाराचा अर्ज वैध ठरल्यास पर्यायी उमेदवाराच्या अर्जावर पाच सूचक नसतील तो अवैध ठरविण्यात येईल, असे पत्र निवडणूक आयोगाने छानणीनंतर 18 नोव्हेंबरला काढले. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना पत्राद्वारे निर्देश दिले.

यामुळे मुख्य उमेदवाराचे अर्ज स्वीकारल्यानंतर त्या ठिकाणी पर्यायी उमेदवाराचे अर्ज रद्द झाले. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Court) औरंगाबाद खंडपीठात सहा याचिका दाखल झाल्या. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर यांनी याचिका दाखल करून घेतल्या.

निवडणूक आयोगाने (Election Commission) स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी 5 मे 2025 रोजीच्या अधिसूचनेत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला चिन्ह प्रदान करण्यासाठी परिपूर्ण आदेश काढले होते. 'एबी' फॉर्मनुसार मुख्य व पर्यायी उमेदवार, अशी दोन नावे आयोगाला कळविण्याचा अधिकार पक्षाला दिला होता.

यानंतर मुख्य उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्यास अथवा त्याने मागे घेतल्यास पर्यायी उमेदवार संबंधित पक्षाचा अधिकृत उमेदवार राहील व त्यास पक्षाचे चिन्ह मिळेल, अशी तरतूद होती. 17 नोव्हेंबरच्या पत्रात निवडणूक आयोगाने अधिक स्पष्टता यावी, यासाठी पर्यायी उमेदवाराचा अर्ज अपक्ष म्हणून गृहित धरण्यास सांगितले.

मात्र, नामनिर्देशनाचा कालावधी संपल्यानंतर व स्पष्टता दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी 18 नोव्हेंबरला एक पत्र काढले. यात सुधारणा करीत निवडणूक आयोगाने मुख्य उमेदवाराचा अर्ज काही कारणास्तव बाद झाला, तर पर्यायी उमेदवाराला पाच सूचक हवेत. त्यांच्या स्वाक्षरीने अर्ज दाखल केलेला असला पाहिजे अशी अट घातली. तसे केले नसल्याने त्याचा अर्ज अवैध ठरविला जाईल, असे पत्रात नमूद केले.

असा झाला युक्तिवाद

निवडणूक आयोगाच्या पत्राविरोधात ॲड. महेश देशमुख, ॲड. शैलेंद्र गंगाखेडकर, ॲड. राहुल करपे, ॲड. विनोद पाटील यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. संबंधित निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना माघारीच्या दिवशी मुख्य उमेदवाराने माघार घेतल्यास पर्यायच उपलब्ध राहणार नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला. 17 नोव्हेंबरचे पत्र रद्द करण्याचे कुठलेही ठोस कारण दिले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था नियम 12 (4) शी संबंधित आदेश विसंगत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT